मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी- कीर्तिमान राख्ने गरी योजना ल्याउन निर्देशन

बिहीबार मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने–हामी जागिर खाइरहेका छैनौँ । देश र जनताको सेवा र विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ । भावी सन्ततिका लागि काम गरिरहेका छौँ । यो सेवा हाम्रो तलबसँग तुलना हुन सक्दैन । हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गराई काल्पनिक नहोस्, वस्तुगत होस् । पूरा गर्न कठिन हुन्छ भनेर लक्ष्यहरू नै कमजोर राखिनु हुन्न । हामीले कठिन मिहिनेतका साथ काम गरेर हरेक कुरामा लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ । अबका तीन महिनामा इतिहासका अरू कुनै तीन महिनाभन्दा बढी मिहिनेत गरेर काम गरौँ । धेरै काम गर्दा समस्या आउला वा अख्तियारमा बयान दिनुपर्ला भनेर नडराऔँ । गल्ती वा भ्रष्टाचार गरिएन भने कुनै समस्या आउँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कीर्तिमान राख्ने गरी योजना ल्याउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीहरूसँग करार सम्झौता गर्ने गृहकार्य गरिरहेका ओलीले बिहीबार मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवहरू र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफलका क्रममा नतिजा देखिने गरी विकासको काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पुगेपछि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने तयारीमा रहेका ओलीले पहिलो चरणमा सबै मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र तीन महिनाभित्र गर्न सकिने नतिजामुखी कामबारे ब्रिफिङ लिएका छन् । मन्त्रालयहरूले वार्षिक प्रगति समीक्षा, चालू आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाका साथै वर्तमान सरकारले सय दिनभित्र गर्ने मुख्य कामबारे ब्रिफिङ सुनेपछि उनले अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोड्दै आगामी तीन महिनाभित्र तीव्र विकासको लहर ल्याउने र नयाँ कीर्तिमान राख्ने गरी ठोस योजना ल्याउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयहरूले ठोस, व्यबहारिक र मूर्त योजना तयार पारेपछि पुनः प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नसक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता प्रेमप्रसाद आचार्यले बताए ।‘मन्त्रालयहरूका तर्फबाट मोटामोटी खाका प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई प्रभाव पार्ने, नतिजा दिने बस्तुगत, व्यबहारिक र मूर्त लक्ष्यसहित अहिलेसम्मकै रेकर्ड तोडिनेगरी काम गर्न योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ’ आचार्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार योजना बनिसकेपछि अन्तिम रुप दिन फेरि एकपटक अन्तिम छलफल हुनसक्छ ।’

छलफल सकिएपछि प्रस्तुत समीक्षा र योजनाका आधारमा मुख्य क्रियाकलाप तथा माइलस्टोन समावेश गरी प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच छिट्टै कार्यसम्पादान सम्झौता हुने मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीले बजेट कम भएको स्थितिमा सुशासन कायमसहित फटाफट काम गरेर शत्प्रतिशत विकास खर्च गर्ने हो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘हामी जागिर खाइरहेका छैनौँ । हामी देश र जनताको सेवा र विकासका लागि काम गरिरहेका छौँ । भावी सन्ततिका लागि काम गरिरहेका छौँ । यो सेवा हाम्रो तलवसँग तुलना हुन सक्दैन’, प्रधामन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निर्धारण गराइ काल्पनिक नहोस्, वस्तुगत होस् । पूरा गर्न कठिन हुन्छ भनेर लक्ष्यहरू नै कमजोर राखिनु हुन्न । हामीले कठिन मेहनताका साथ काम गरेर हरेक कुरामा लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ ।’

अबका तीन महिना नतिजामूखि काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । ‘अबका तीन महिनामा इतिहासका अरु कुनै तीन महिनाभन्दा बढी मेहनत गरेर काम गरौँ । धेरै काम गर्दा समस्या आउँला वा अख्तियारमा बयान दिनुपर्ला भनेर नडराऔँ । गल्ती वा भ्रष्टाचार गरिएन भने कुनै समस्या आउँदैन,’ उनले निर्देशन दिए । डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको प्रभावकारी कार्यान्वयन, व्यावसायिक तालिम, विषादी र मिसावटरहित खाद्य पदार्थको आपूर्ति गराउन, उपकरण र स्रोत साधनको पूर्ण उपयोग गर्नमा पनि ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । एउटा मन्त्रालयबाट अर्काे मन्त्रालयमा कामका लागि गएको फाइलमा बढीमा तीनदिनभित्र काम गर्न,  सूचना र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन, श्रमिक निर्यातभन्दा पनि उद्यमशीलता र रोजगारी सृजनामा लाग्न, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई जनता रोजगार कार्यक्रममा रुपान्तरण गर्न, मातृशिशु स्वास्थ्यमा सुनौला हजार दिनको मान्यतालाई ध्यान दिन, समग्रमा मान्छेको आम्दानीको बाटो बढाउन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवको प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा समग्रमा ६३.४४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको, तीन हजार चार सय २१ माइलस्टोन निर्धारण भएका मध्ये ४२ प्रतिशत र तीन हजार चार सय २१ क्रियाकलापमध्ये ४९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छलफलमा जानकारी दिएका थिए ।
बजेट र कार्यक्रमको तयारीमा अपुग, स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव, निर्माण सामग्रीको अर्पाप्यता, खरिद ऐनका समस्या, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी नहुनु, जग्गा प्राप्ति र रुख कटान आदिका समस्याका कारण आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभएको प्रस्तुतिकरणमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको थियो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले १५ साउनमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै मन्त्री र सचिवहरूलाई सेवा प्रवाहमा सुधार र प्रभावकारिताका विषयमा निर्देशन दिए । ३१ असारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र सबै मन्त्रीहरूले पहिलेका मन्त्रीहरूलेभन्दा काममा फरकपन देखाउन,  ६ महिनाभित्र सरकारले अब काम गर्ने भो भनेर जनतालाई ढुक्ककासाथ विश्वास दिलाउनेगरी काम गर्न र एक वर्षमा सूचांकमै देखिनेगरी परिणाममूखि देखाउन सकिनेगरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।सभार नयाँ पत्र। त्यस्तै, ६ साउनमा संसद बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारका ६ मुख्य प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थिए ।