मधेसवादी दलको निष्कर्ष- संविधान संशोधनमार्फत मधेस मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने

काठमाडौं । मधेसवादी राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनमार्फत मधेसका मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउने निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले मधेस मुद्दा कार्यान्वयनका लागि ‘लुज–एलाइन्स’ बनाउने सहमतिसमेत गरेका छन् ।

मधेसवादी दलले गठन गरेको कार्यदलको मंगलबार धुम्बाराहीमा बसेको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । संविधान संशोधनमा मधेसका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने, मधेसवादी दलहरूको एउटा ‘लुज एलाइन्स’ बनाउने, आ–आफ्नो दलमा छलफल गरेर पुनः बैठक बस्ने, साझा मुद्दाको उठानका लागि बिस्तारै मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ ।

बैठकमा सहभागी जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले सरकारको काम र आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको बताए । उनले विभिन्न कारणवश मधेस केन्द्रित दलहरू विभाजित भएको भन्दै अब सहकार्य गर्ने प्रण गरिएको जानकारी दिए । ‘वार्ता समितिलाई सक्रिय बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि मंगलबार साँझ त्रिपाठीले भने, ‘आज (मंगलबार) प्रारम्भिक बैठक मात्रै हो, आगामी बैठकमा साझा एजेन्डा तय हुन्छ, साझा विचार आइ नै हाल्छ, सहकार्यलाई सार्थक बनाउन बैठक नियमित बस्छौं ।’

दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने विषय उठाउँदा देशलाई नै असर गर्ने उनीहरूको ठहर छ । ‘बैठकमा सत्तारूढ दलहरूले दुई दलीय प्रणालीमा लैजाने विषय उठाउँदा देशलाई नै असर गर्ने काम भइरहेका छन्, थ्रेसहोल्डका कुरा उठिरहेको छ, यस विषयमा पनि आगामी दिनमा छलफल हुन्छ,’ त्रिपाठीले भने ।

उनले मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू अब मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने भन्दै आगामी बैठकमा साझा एजेन्डा तयार गरिने बताए । बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलदेखि संसद्बाहिर रहेका तराई–मधेस केन्द्रित दल सहभागी थिए ।सत्तारूढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले संविधान संशोधन गर्ने र थ्रेसहोल्ड बढाउने चर्चाका बीच मधेस केन्द्रित दलहरू एकीकृत हुन थालेका छन् । उनीहरूले मधेसी मोर्चा गठन गरेर आगामी कार्यदिशा निर्धारण गर्ने बताएका छन् ।

बैठकले मोर्चालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको जनमत पार्टीका प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादवले जनाए । उनले खासगरी बैठकमा छलफलको सुरुवात भएको बताए । ‘देशको राजनीतिक प्रस्तुति, संविधान संशोधनका कुराहरू र समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई लिएर मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका बीचमा एउटा छलफलको सुरुवात भएको दिन हो, यसलाई हामीले निरन्तरता दिने निर्णयसमेत गरेका छौं,’ प्रवक्ता यादवले भने ।

यसैगरी, उनले सरकार बनाउनु भन्दा अगाडि दुई दलले गरेको संविधान संशोधनको कुरामा संविधानमा छुटेका कुराहरू समेट्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको बताए । संविधान संशोधनलगायतमा मधेसका मुद्दालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको जिकिर छ ।

‘संविधान संशोधन गर्ने निर्णय दुई दलले गरेका थिए, सरकार बनाउनु भन्दा अगाडि त्यसमा हाम्रो मान्यता संविधान बनिराख्दा र जारी भइराख्दा मधेस आन्दोलित थियो, मधेसमाथि गोली चलाएर, मधेसमाथि दमन गरेर संविधान जारी गरेको अवस्था थियो तर संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी मधेसवादी दलहरू थियौं,’ प्रवक्ता यादवले भने, ‘संशोधन जसलाई चित्त बुझेको छैन, जो अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्, संशोधन उनीहरूका लागि हुनुपर्छ तर संविधानमा सीमान्तकृत जनजातिको हक अधिकारको कुरालाई छोडिएको छ र समेटिन सकिएको छैन, यस’bout संविधानमा समेट्नका लागि छलफल सुरु गरेका हौं ।’यसैगरी, जनप्रगतिशील पार्टीका उपाध्यक्ष शिवजी यादवले काठमाडौंमा बसेको बैठकमा लुज–एलाइन्स बनाउने सहमति भएको बताए । ‘यसका थप उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गरेर मोर्चासम्म पनि पुग्न सकिन्छ,’ उपाध्यक्ष यादवले भने, ‘आजको बैठक फलदायी भएको छ, अब आ–आफ्ना अध्यक्षसँग छलफल गरेर दुई सातापछि फेरि बस्ने निर्णय गरेका छौं ।’

बैठकमा सहभागी स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले सीमान्तकृत वर्गका मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने प्रयास भएकाले आफूहरूले झकझकाउन खोजिरहेको बताए । उनले मधेस आन्दोलन खत्तम (खराब) हो, पार्टी टुक्रा–टुक्रा भए, अब हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने सोच हटाउन सरकारलाई अनुरोधसमेत गरे ।

सिंहले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कांग्रेस–एमालेले समाप्त पार्न खोजेको आरोप लगाए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई लक्षित गर्दै स्वतन्त्र सांसद सिंहले अहिले सरकारसँग २०४८ सालकै मानसिकता रहेको बताए । २०४८ सालको मानसिकतालाई २०६३ सालको आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र मधेस आन्दोलनले तोडे पनि पुनः ब्युँतिन खोजिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘देशमा २०४८ सालपछि धेरै कुरा भएको हो नि ? माओवादी जनयुद्ध, शान्ति प्रक्रिया, मधेस आन्दोलन पनि भएको हो, यो तमाम आन्दोलनको उपलब्धिलाई उहाँहरूले समाप्त पार्न खोज्नुभएको छ,’ स्वतन्त्र सांसद सिंहले भने, ‘त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’

बैठकमा जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष डा. शिवजी यादव, ईश्वरदयाल मिश्र, डा. भरत थापा, मोहम्मद साबिर हुसेन, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट उपाध्यक्ष रेणु यादव, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)बाट मनीष मिश्र, जनमत पार्टीबाट प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका नेता केशव झा, अनिल महासेठ सहभागी थिए ।यस्तै, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका वृषेशचन्द लाल, स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहलगायतका नेताहरूसमेत बैठकमा सहभागी थिए । बैठकमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)बाट राजकिशोर यादव बैठकमा सहभागी हुने भनिए पनि उनी भारतमा रहेकाले सहभागी भएनन् । रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)बाट कुनै नेता सहभागी थिएनन् ।

टुटफुटले कमजोर बनेका मधेसवादी राजनीतिक दलहरू मोर्चा निर्माणबाट शक्ति आर्जन गर्ने रणनीतिमा लागेका छन् । सत्ता र शक्तिका लागि विभाजित हुँदै कमजोर बनेका मधेसवादी दलहरूका बीचमा मोर्चा निर्माणको गृहकार्य सुरु भएको हो ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नेदेखि लिएर संसद्बाहिर रहेका तराई–मधेसका राजनीतिक दलहरू मोर्चा निर्माणमा लागेका छन् । उनीहरूले छिट्टै एउटा मोर्चा निर्माण गरेर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिकामा आउने प्रयासमा छन् । पटकपटकको विभाजनले प्रभावविहीन भएका ती दल पछिल्लो समय आन्तरिक छलफलमा छन् ।

सरकारले केन्द्रमा ३ बाट ५ र प्रदेशमा १ दशमलव ५ बाट बढाएर ३ प्रतिशत थे्रसहोल्ड राख्ने बताउँदै आएको छ । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए संघीय संसद्मा मधेसवादी दलले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँदैनन् ।सभार राजधानी दैनिक । साथै, संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस–एमालेले सहमति गरेपछि आफ्ना विषय र एजेन्डा संशोधनमा समावेश गर्नसमेत मधेसवादी दलहरू मोर्चा निर्माणमा तातेका हुन् ।