स्पर्श खबर जितपुर बारा असार २५ गते:
मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले सत्तारूढ दलहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेपछि मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोहीअनुसार मधेसमा पनि नयाँ गठबन्धन बनेको हो ।
मुख्यमन्त्रीले सरकारमा सहभागी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । गठबन्धनको सहमतिमै एकीकृत समाजवादी र माओवादीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका मुख्यमन्त्री सिंहले शनिबार विश्वासको मत पाए ।
जनमत, एमाले, कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसदले सिंहलाई विश्वासको मत दिएका थिए । एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीसहितका दलको समर्थनमा जनमतका नेता सिंह २५ जेठमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । तर, केन्द्रमा बदलिएको समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा समेत परेको छ । अहिले एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र सरकारमा छैनन् ।
पूर्वसहमतिअनुसार एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय कांग्रेस र लोसपालाई दिनुपर्नेहुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालय जनमतले नै राख्ने अडान लिएपछि कांग्रेस, लोसपासहितका दल असन्तुष्ट भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयसहित चार कांग्रेसले र दुई मन्त्रालय लोसपाले दाबी गरेको छ ।
पूर्वसहमतिअनुसारको मन्त्रालय नपाएर असन्तुष्ट बनेको कांग्रेस, लोसपाले एमालेलाई समेत सहमतिमा लिएर गठबन्धनबाटै अर्को सरकार गठन गर्ने चेतावनी दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मधेस प्रदेशका अध्यक्ष कृष्ण यादवले पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभए गठबन्धनबाटै अर्को सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।
मन्त्रालय बाँडफाँटमा जनमतको केन्द्रीय नेतृत्वले प्रदेशमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउँदै यादवले सहमति कार्यान्वयन नभए अवस्था बिग्रन सक्ने बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि नै एमालेले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय यथावत् रहने तथा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालय कांग्रेस र लोसपाले लिने सहमति भएको यादवले बताए ।
अर्थ, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीसहितबाट अर्थसहित चार कांग्रेसले लिने र गृह तथा सञ्चार सहित लोसपालाइ दुई मन्त्री दिने आन्तरिक सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँट गरेर मन्त्रीले शपथ लिनेगरी तयारी भएको थियो । सोमबार जब सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा मन्त्री पठाउने कुरा चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्री सिंहले माथिको निर्देशन भन्दै अर्थ मन्त्रालय जनमतले राख्ने प्रस्ताव गरे ।
मुख्यमन्त्री सिंहको सो प्रस्तावपश्चात् कांग्रेसले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाएन् । अर्थ मन्त्रालय नपाए मन्त्री नपठाउने अडानमा कांग्रेस रहेको छ । उता लोसपाले समेत दुई मन्त्रालय नपाएपछि मन्त्री हुनेको नामावली बुझाएको छैन । सोही कारण मधेस प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइसमेत भएको छ । मन्त्रालयको विवादकै कारण कांग्रेसले मन्त्री हुनेको टुंगो लगाए पनि नामावली बुझाएको छैन ।
कांग्रेसले यसअघि नै जनार्दनसिंह क्षेत्री, सुनील यादव, शेषनारायण यादव र कौशलकिशोर रायलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । कांग्रेसले क्षेत्रीको नेतृत्वमा चार जनालाई सरकारमा पठाउने बताइएको छ । कांग्रेस स्रोतका अनुसार एमाले, लोसपासहितका दलहरूले कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनबाटै अर्को सरकार गठन गरेर अगाडि बढ्न सुझाव आएको छ ।
१ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक पर्छ । मधेसमा जनमतबाहेक एमाले २५, कांग्रेस २२ र लोसपा ८ गरी ५५ जना सांसद सरकार बनाउन पर्याप्त रहेको छ । १ सय ७ सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा १० दल सहभागी छन् । सरकार गठनका लागि ५४ सिट आवश्यक छ ।सभार राजधानी दैनिक । प्रदेशसभामा एमालेको सभामुखसहित २५, कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९ (अशोक राई नेतृत्वको जसपासमेत), जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रका नौ, लोसपाका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात तथा राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका एक–एक सांसद रहेका छन् ।
