काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले सरकार भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको एकीकृत ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ । सोमवार घरजग्गा तथा आवास विकास महासंघका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मन्त्री अधिकारीले भूमि मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धि ऐनलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यी ऐन संशोधनका लागि ड्राफ्टको काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री अधिकारीले नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने धारणा आएपनि अहिले गर्नसक्ने अवस्था नभएको बताउनु भयो । उहाँले भूमि, नापी सम्बन्धि मात्रै पनि चार वटा भन्दा बढी कानूनहरु रहेको भन्दै यी कानूनहरुलाई एकीकृत ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले गुठीमा ऐनमा अझ बढी विविधता रहेको भन्दै प्रत्येक गुठीको फरक–फरक नियम रहेकाले गुठीको एकीकृत ऐन बनाउने र उक्त ऐन अन्तर्गत रहेर कार्यविधि र नियमावलीमा सम्बन्धित गुठीको कार्यविधि बनाउने तयारी सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको मुल ऐनले नियन्त्रण गरी कार्यविधि र नियमावलीले कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘मेरो मन्त्रालयअन्तर्गत गर्ने सहकारी, भूमि र गुठी सम्बन्धि ऐनलाई परिमार्जन गर्ने पक्षमा छु । मन्त्रालयलाई यी ऐन संशोधनको लागि ड्राफ्टको काम गर्न लगाएको छु । नापी र मालपोत एकीकृत गर्ने भन्नेकुरा आएको छ । तर अहिले नै कन्सेप्ट तयार भएको छैन । अहिले भूमि, नापी मात्रै चार वटा कानूनहरु छन् । यी कानूनहरुलाई भूमि, नापी, गुठी र सहकारीको पनि एकिकृत ऐन ल्याउने तयारीमा छु ।’
घरजग्गा व्यवासायीहरुले मन्त्री अधिकारीसँग घरजग्गाको कारोबार मर्यादित र अनुसाशित बनाउन अहिले भएको संरचनाले नभएको भन्दै ल्याण्ड मार्केटको अवधारणा ल्याउन माग गरेका छन् ।सभार इमेज खबर । उनीहरुले जग्गाको कारोबार अण्डर भ्वाइस मूल्यमा कारोबार भएकाले मुलुकमा राजश्व संकलनमा असर परेको जानकारी गएका छन् ।
