स्पर्श खबर जितपुर बारा साउन २ गते:
गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पुर्याउने बताएका छन्। मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्रीले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।
प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ। ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाली प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरालोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’
सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरालोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पस्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए।
नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ। त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन। तालिम दिनुपर्नेछ।सभार नया पत्रका । निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ।’
