स्पर्श खबर जितपुर बारा असार ७ गते:
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदनका सुझावहरू, नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा प्रक्षेपित राजस्वमा करिब २ खर्ब ९१ अर्ब थप राजस्व संकलन हुने जनाएको छ ।
विद्यासुन्दर मल्लिक अध्यक्ष रहेको समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १३ खर्ब २० अर्ब ९८ करोड ६० लाख रुपैयाँ राजस्व उठ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यदि आफूहरूको समितिले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यसमा पनि थप २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व संकलन हुने दाबी समितिको रहेको छ ।
आव २०८४–०८५ मा १९ खर्ब ८७ अर्ब राजस्व उठ्ने
२ सय ७२ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले नीतिगत, कानुनी, व्यावहारिकलगायतका सुझाव कुन निकायले कुनकुन समयमा कसरी पालना गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट खाकासमेत प्रस्तुत गरेको छ । समितिको प्रक्षेपणअनुसार चालू आव २०८०–०८१ मा नेपालको कुल राजस्व ११ खर्ब २ अर्ब ७३ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र हुनेछ । सरकारले भने १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व उठ्ने लक्ष्य लिइरहेको छ । तर, राजस्व उठ्न तीन साता मात्र बाँकी रहँदा ९ खर्ब २३ अर्बमा सीमित रहेको छ ।
आव २०८२–०८३ मा १५ खर्ब ३६ अर्ब ३८ करोड ५० लाख रुपैयाँको राजस्व हुने प्रक्षेपण रहेको छ । यसैगरी, आव २०८३–०८४ मा भने कुल १७ खर्ब ६१ अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँको राजस्व हुने अनुमान रहेको छ । यसैगरी, आव २०८४–०८५ मा नेपालको कुल कर राजस्व १९ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड २० लाख रुपैयाँ हुनेछ ।
यो प्रक्षेपणअनुसार ५ वर्षपछि अर्थात् आव २०८४–०८५ मा कुल राजस्वमा योगदान गर्ने करमा आयकर प्रथम स्थानमा, मूल्य अभिवृद्धि कर दोस्रो स्थानमा, भन्सार तेस्रो स्थानमा र अन्तःशुल्क तथा अन्य कर चौथो स्थानमा पर्ने मल्लिक समितिको भनाइ रहेको छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्वन्धी उच्चस्तरीय समितिले गैरकर राजस्व पाँचौं स्थानमा पर्ने प्रक्षेपणसमेत गरेको छ । नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधार नभईकन हालकै व्यवस्था यथावत रहेमा यस्तै किसिमको राजस्वको स्थिति हुने भनाइ समितिको छ । यद्यपि, आगामी वर्षमा हुने नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारले यस परिदृश्यलाई बदल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आगामी आवमा कर राजस्व १२ खर्ब १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण गरेको छ । जसमा मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा ४ खर्ब ३८ अर्ब १२ करोड, आयकरको हिस्सा ३ खर्ब ३९ अर्ब ९६ करोड, भन्सारको हिस्सा २ खर्ब ४६ अर्ब ६० करोड र अन्तःशुल्कको हिस्सा १ खर्ब ८९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसैगरी, गैरकर राजस्व भने १ खर्ब ६ अर्ब ७६ करोड हुनेछ । आगामी आवमा कुल राजस्व १३ खर्ब २० अर्ब ९८ करोडको हुनेछ ।
आव २०८४–०८५ मा कर राजस्व १८ खर्ब ५३ अर्ब १८ करोड र गैरकर राजस्व १ खर्ब ३४ अर्ब ४९ करोड गरेर कुल १९ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ हुनेछ । यसमा थप २ खर्ब ९१ अर्ब राजस्व वृद्धिका लागि ३४ बुँदे विभिन्न मुख्य क्रियाकलापसहितको सुझाव दिइएको छ ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा नेपालको कर प्रणाली, नेपालको राजस्व प्रणालीको विद्यमान अवस्था, राजस्व प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू र तिनको समाधानका उपायहरू पहिचान गरी सुधारको प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।
समग्रमा प्रस्तावित कर सुधारको कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेमा सार्वजनिक वित्तमा करको उत्पादकत्व बढ्ने, स्रोत परिचालन दिगो हुने, स्वेच्छिक कर अनुपालनामा सुधार हुने र नेपालको कर नीति लगानीमैत्री र उत्पादनमुखी हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट कर नीति र करका दरहरूमा स्थिरता आउने, कर प्रशासनका संगठन संरचनाहरू थप विशिष्टकृत एवं कार्यमूलक हुने, राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण भई नेपालको वित्त संरचनामा सबलीकरण भई विकास, प्रशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न सघाउ पुग्न जाने निष्कर्ष पनि समितिले निकालेको छ ।
समितिले नेपालको कर सुधार हुन नसकेका मुख्य कारणहरू करका दरहरू, कर कानुन (कानुनको संशोधन), कर प्रक्रिया, कर व्यवहार तथा करारोपणसम्बन्धी निर्णयहरू अनुमानयोग्य बनाउन नसकिएको र कर प्रणालीका अवयवहरू अपारदर्शी ढंगले चलाइरहँदा कर सुधारका प्रयासहरू सफल हुन नसकेको जनाएको छ ।
करका नीति, कर प्रणालीका प्रक्रिया, करका दरहरू प्रतिस्पर्धी र स्थिर हुन नसक्नुका कारणले कर सुधारका योजना सम्पूर्णतामा कार्यान्वयन हुन नसक्ने भनाइ समितिको छ । यसका साथै, कर सुधार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने तथ्यमा भन्दा कर छुटका माध्यमबाट कर प्रणाली व्यवस्थित गर्न खोज्दा कर तटस्तथा प्रभाव पर्ने हुँदा कर व्यवहार फरक हुन जाने उल्लेख गरिएको छ ।
कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले करदाता र कर प्रशासन दुवैको विश्वास कर प्रणालीले हासिल गर्न नसकेको पनि जनाएको छ । समग्र जनता र करदातामा नेपालको कर प्रणाली विश्वासिलो र विश्वासयोग्य भएको स्थापित हुन नसकेको पनि समितिको भनाइ छ ।सभार राजधानी दैनिक ।
उच्च राजनीतिक तहमा समेत कर प्रणाली सुधारका मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता र तत्परतामा कमी हुँदा कर प्रणालीको सुधारको कार्य कठिन हुनसक्ने जनाइएको छ । समग्र कर प्रणालीको सञ्चालन र व्यवस्थापनअनुकूलको संगठन संरचनाको कमी देखिएको पनि समितिको भनाइ छ ।
अर्थतन्त्रमा देखापरेको शिथिलताको व्यवस्थापनका लागि विवेकशील आर्थिक नीति उपकरणको समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा खाडल देखिएको पनि समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विश्व अर्थतन्त्र र कर प्रणालीमा आएका नवीनतम प्रवृत्ति र प्रणालीबाट नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान गर्न, विगतदेखिकै सुस्त आर्थिक वृद्धिमा सुधार गरी उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न, लगानीमैत्री वातावरणमा सुधार गर्न, कराधारको संरक्षण तथा विस्तार गरी सुदृढ वित्त प्रणालीका लागि राजस्व नीति, कर प्रणाली, प्रशासन र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्न जरुरी रहेको समितिले देखाएको छ ।
अर्थतन्त्रको बदलिदो संरचना र लगानीमैत्री वातावरणको अनुकूल वातावरण बनाई आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न कर नीति र कर प्रणालीमा निरन्तर सुधारका योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने पनि समितिले उल्लेख गरेको छ ।
समितिले गरेको अध्ययन विश्लेषण र सुझाव संकलनका आधारमा नेपालको कर प्रणाली सुधारको यो मार्गचित्र तयार गरिएको छ । कर राजस्वलाई दिगो, भरपर्दो र अनुमानयोग्य बनाउन समग्र कर प्रणालीको समसामयिक सुधार जरुरी रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि करको आधार विस्तार गर्नु, विश्वसनीय अर्थतन्त्रको विस्तारको समयमा कारोबारको स्रोत सिद्धान्तका आधारमा राष्ट्रिय करोबारको विस्तार गर्नु, आर्थिक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता ल्याउनु, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायराभित्र ल्याउनु, व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धिका लागि सरल एवं विश्वसनीय र अनुमानयोग्य कर प्रणालीको विकास गर्नु, स्वेच्छिक कर अनुपालनामा वृद्धि र कर सहभागिता लागत कम गर्ने प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, विगतका केही वर्षदेखि राजस्व परिचालनमा देखापरेको कमीका कारण वित्तीय असन्तुलन हटाउन, आर्थिक संकटबाट अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न, वित्तीय सबलीकरण गर्दै अपेक्षित उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कर प्रणालीमा सामयिक सुधार अपरिहार्य हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
