बारामा दलित परिवारको घर तोडफोडको आरोप! ‘एउटाको मात्रै घर किन हटाउने?’
मनाेज शाह जितपुर बारा कार्तिक १३ गते:
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२० मा जग्गा विवादले दलित परिवारको बास उठ्ने त्रास बढेको छ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको घर तोडफोड गरिएको ज्योति पासवान र गीता देवी पासवानको परिवारको आरोप छ। घटनापछि स्थानीय युवाहरूले हस्तक्षेप गर्दै घर पुनः बनाइदिएको बताएका छन्।
‘बुवाले पनि यही जग्गा जोत्नुहुन्थ्यो, अहिले घर हटाउन दबाब छ’
ज्योति पासवानका अनुसार उनको परिवार सुरुदेखि नै उक्त जग्गामा बस्दै आएको छ। उनका बुवाले समेत हुन्डा–बटैयामा सोही जग्गा जोत्दै आएको उनले बताइन्। तर, जग्गा आफूले किनिसकेको भन्दै मुक्तार चाचाले घर हटाउन दबाब दिएको उनको आरोप छ।
यता, मुख्तार मियाँ अन्सारीले फोनमार्फत उक्त जग्गा आफूले किनिसकेको दाबी गरेका छन्। उनले जग्गा ऐलानी भएको भए आफू छाड्न तयार रहेको पनि बताएका छन्।युवाको प्रश्न—कानुनसम्मत हो कि मनपरी?
स्थानीय युवा अजयकुमार गिरीले वर्षौंदेखि उक्त परिवारलाई सोही घरमा बस्दै आएको देखेको बताए। उनका अनुसार केही व्यक्तिले घर तोडफोड गर्न थालेपछि स्थानीय युवाहरू घटनास्थल पुगेका थिए। उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै घर हटाउनुपर्ने भन्दै विरोध जनाएको बताए।
वडा सदस्यको प्रश्न—एउटाको मात्रै घर किन हटाउने?
जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२० की वडा सदस्य कल्पना पौडेलले सरकारले कानुनअनुसार घर हटाउने निर्णय गरे आफूहरू सहमत हुन सक्ने बताइन्। तर, एउटाको मात्रै घर हटाउने कार्य स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।
“एउटा व्यक्तिको घर किन हटाउनु पर्यो? हटाउनु छ भने सबैको हटाओस्, हामी पनि सहमत हुन्छौँ,” वडा सदस्य पौडेलले भनिन्।
घर तोडफोडपछि फेरि बनाइदिए स्थानीयले
गीता देवी पासवानले आफूहरूसँग नसोधी घर तोडफोड गरिएको आरोप लगाइन्। स्थानीय बासिन्दा र युवाहरूले सहयोग गरेर घर पुनः बनाइदिएको उनले बताइन्।अब सम्बन्धित निकायको जवाफदेहिता कहाँ?
यो घटनाले जग्गाको स्वामित्व, ऐलानी जग्गाको अवस्था र वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारलाई हटाउने प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। जग्गा कसको नाममा छ, घर हटाउने आधिकारिक निर्णय भएको थियो वा थिएन र तोडफोड कानुनी प्रक्रियाअनुसार गरिएको थियो कि थिएन भन्ने विषय सम्बन्धित निकायले स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
जग्गा विवादको फैसला प्रमाण र कानुनले गर्नुपर्छ, बल प्रयोगले होइन। दलित परिवारको घर तोडफोड गरिएको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो।