इन्टरनेटमा प्रदायकको मनपरी मूल्यवृद्धि, उपभोक्ता मारमा; कार्टेलिङ तोड्न सरकारमाथि दबाब
स्पर्श खबर जितपुर बारा कार्तिक १७ गते:
कर र जरिबानाको भार उपभोक्तामाथि थोपर्ने प्रयास? इन्टरनेट सेवा महँगिँदा डिजिटल नेपाल अभियानमै चुनौती
कुनै समय गाँस, बास र कपासलाई आधारभूत आवश्यकता मानिन्थ्यो। तर २१औँ शताब्दीमा इन्टरनेट पनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकता बनिसकेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सञ्चारदेखि सरकारी सेवासम्म इन्टरनेटमा निर्भरता बढिरहेका बेला नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले भने शुल्क बढाएर उपभोक्तालाई थप आर्थिक भारमा पारेका छन्।
मासिक करिब १ हजार रुपैयाँ पर्ने प्याकेजको शुल्क बढाएर १ हजार ४ सय रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याइएको छ। वार्षिक ८ हजार रुपैयाँ आसपासको प्याकेजलाई १४ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याइएको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
इन्टरनेट प्रदायक संस्थाहरूले तिर्नुपर्ने करसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरिसकेको छ। विभिन्न प्रदायकको दायित्व जोड्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ। त्यसमध्ये वर्ल्डलिंकको मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ।यही कर विवादपछि प्रदायकहरूले मूल्य बढाएको विषयले थप प्रश्न उठाएको छ। आफूले तिर्नुपर्ने आर्थिक दायित्वको भार उपभोक्तामाथि थोपर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ।
अर्कोतर्फ, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्थाले ५० एमबीपीएसभन्दा कम गतिको इन्टरनेट नबेच्ने निर्णय गर्नु र विभिन्न कम्पनीले एकै समयमा मूल्य बढाउनु प्रतिस्पर्धात्मक बजारमाथि गम्भीर प्रश्न हो। मूल्यवृद्धिका विषयमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ सेवा प्रदायकलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरे पनि त्यसले बजारमा प्रभावकारी नियन्त्रण कायम गर्न सकेको देखिएको छैन।
विडम्बना त के छ भने नेपालको इन्टरनेटको गति र गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै कमजोर छ। तर शुल्क भने निरन्तर महँगिँदै गएको छ। भारतको तुलनामा समेत नेपालमा इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो बढिरहेको छ।
बजारमा दर्जनौँ सेवा प्रदायक हुँदाहुँदै मूल्य घट्नुको सट्टा बढ्नुले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको छ। नियमन कमजोर हुँदा उपभोक्ताले सस्तो र गुणस्तरीय सेवा पाउनुको सट्टा कम्पनीहरूको मूल्य नीतिको मार खेप्नुपरेको छ।
अब सरकार र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मौनता तोड्न आवश्यक छ। मूल्यवृद्धिको आधार सार्वजनिक गराउने, सम्भावित मिलेमतोको निष्पक्ष छानबिन गर्ने र उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गतिविधिमाथि प्रभावकारी कारबाही गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो।इन्टरनेट अब विलासिता होइन, आवश्यकता हो। प्रदायकको नाफाका नाममा नागरिकको डिजिटल पहुँच महँगो बनाउने छुट कसैलाई हुनु हुँदैन। डिजिटल नेपाल बनाउने हो भने इन्टरनेट सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक हुनैपर्छ।