अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि देशव्यापी कारबाही, दर्तावालालाई ढुक्क भएर सञ्चालन गर्न सरकारको आग्रह
स्पर्श खबर जितपुर बारा जेठ ८ गते:
अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी) विरुद्ध सरकारले देशव्यापी अभियान थालेपछि शिक्षा क्षेत्रमा हलचल बढेको छ। गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि कडा निगरानी र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ।
जेठ १ गते उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालन भइरहेका ९५ वटा कन्सल्टेन्सीमा छापा मार्दा धेरै संस्था दर्ता, नवीकरण तथा आवश्यक मापदण्डबिनै सञ्चालन भएको फेला परेको थियो। त्यसपछि सरकारले देशभर फैलिएका अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि निगरानी झन् तीव्र बनाएको हो।
प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार देशभर करिब ३ हजार अवैध कन्सल्टेन्सी सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये उपत्यकामा मात्रै झण्डै १ हजार ५ सय रहेका छन्। भाषा कक्षा, ट्युसन सेन्टर र ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युटको नाममा विदेश अध्ययनको परामर्श दिँदै ठगी भइरहेको उजुरी बढेपछि सरकार सक्रिय बनेको हो।
एक साताअघि भएको छापामारीमा ६९ जना सञ्चालक पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये २५ जनाविरुद्ध म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको छ भने बाँकीले दर्ता प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेपछि छुटेका थिए। प्रहरीले शिक्षा ऐन र लिखतसम्बन्धी कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोषकुमार खड्का ले कानुनविपरीत सञ्चालन हुने संस्थामाथि निरन्तर कारबाही जारी रहने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा विभिन्न निकायमा परेका उजुरीका आधारमा लामो अध्ययनपछि अभियान सुरु गरिएको हो।
उहाँले मापदण्ड पूरा गरी दर्ता भएका संस्थालाई कुनै समस्या नहुने बताउँदै कानुनअनुसार सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो। “कसैलाई दुःख दिने उद्देश्य होइन, शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य हो,” उहाँको भनाइ छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्तमणि कोइराला ले नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघसँगको सहकार्यमा अवैध कन्सल्टेन्सीमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार ९ वर्षपछि ७६० वटा कन्सल्टेन्सीको नवीकरण गरिएको छ भने तत्काल नयाँ दर्ता खुला नहुने संकेत गरिएको छ।
यता महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बराल ले अवैध संस्थामाथि कारबाही गर्दा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका संस्थामाथि समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले “सबै कन्सल्टेन्सीलाई ठगको रूपमा चित्रित गरिनु दुःखद” भएको बताउँदै दर्ता भएका संस्थालाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।
गृह मन्त्रालयका उपसचिव गणेश ऐरी ले सरकारले आतंक सिर्जना गर्न नभई व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाउन खोजेको स्पष्ट पार्नुभयो। “संस्था खोल्न पाइन्छ, तर दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइँदैन,” उहाँले भन्नुभयो।
अभिभावक महासंघका पूर्वअध्यक्ष शुप्रभात भण्डारी ले अभिभावक र विद्यार्थीलाई भ्रममा पार्ने अवैध धन्दा तत्काल बन्द गरिनुपर्ने बताउँदै देशव्यापी अनुगमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सरकार, प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयले एउटै सन्देश दिएका छन्— कानुनअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेका कन्सल्टेन्सीलाई डराउनुपर्ने अवस्था छैन, तर अवैध रूपमा सञ्चालन हुनेमाथि अब कडा कारबाही अनिवार्य हुनेछ।