स्पर्श खबर जितपुर बारा जेठ १८ गते
प्रहरीको मौन पीडा र राज्यको उदासीनता : राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको अदृश्य संकट
प्रहरी संगठनले हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुनुअघि एउटा साझा आशा बोकेको हुन्छ। त्यो आशा केवल तलब वृद्धि, भत्ता थपिने वा कुनै सुविधा विस्तार हुने अपेक्षामा सीमित हुँदैन; त्यो आशा आफ्नो त्याग, समर्पण, जोखिम र राष्ट्रप्रतिको योगदानलाई राज्यले अन्ततः बुझ्नेछ भन्ने विश्वाससँग जोडिएको हुन्छ। प्रहरी कर्मचारीहरू अपेक्षा गर्छन् कि यसपालि सायद उनीहरूको पीडा राज्यको प्राथमिकतामा पर्नेछ, उनीहरूले वहन गरिरहेको जोखिमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ, र दिनरात राष्ट्रको शान्ति, सुरक्षा तथा नागरिकको सेवामा समर्पित जीवनको सम्मान गरिनेछ। तर दुर्भाग्यवश आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले पनि विगतका वर्षहरूकै निराशाजनक परम्परालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। प्रहरी कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधा, जोखिम व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा, मनोबल अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्यक्रमहरूका विषयमा कुनै उल्लेखनीय नयाँ व्यवस्था समावेश गरिएको देखिँदैन। यसले फेरि एकपटक यही यथार्थलाई पुष्टि गरेको छ कि राज्यले प्रहरीलाई जिम्मेवारी बहन गर्ने एउटा अनिवार्य साधनका रूपमा त हेरेको छ, तर त्यसको प्रतिफलस्वरूप दिनुपर्ने सम्मान, सुरक्षा, संरक्षण र संवेदनशीलता भने पर्याप्त रूपमा देखाएको छैन।
यो पहिलोपटकको निराशा होइन। वर्षौँदेखि प्रहरी संगठनले उठाउँदै आएका अधिकांश मागहरू आज पनि कागज, समितिहरूको प्रतिवेदन र आश्वासनमै सीमित छन्। जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य सुरक्षा, आधुनिक आवास व्यवस्था, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम, सन्तानको शिक्षा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, जीवन बीमा तथा समयसापेक्ष तलब–सुविधाका विषयहरू दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएका छन्। तर प्रत्येक वर्ष ती मागहरू अध्ययन, छलफल र प्रतिबद्धताका सीमाभित्रै कैद भइरहेका छन्। यसले प्रहरी संगठनभित्र एउटा गम्भीर मनोवैज्ञानिक अवस्था सिर्जना गरेको छ—“राज्यले हाम्रो योगदानलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राख्दैन” भन्ने सामूहिक अनुभूति। यो अनुभूति केवल व्यक्तिगत असन्तुष्टि होइन; यो संस्थागत मनोबलमाथिको निरन्तर प्रहार हो। जब कुनै संगठनभित्र कार्यरत जनशक्तिले आफूलाई उपेक्षित महसुस गर्न थाल्छ, तब त्यसको प्रभाव क्रमशः कार्यसम्पादन, जिम्मेवारीबोध र समर्पणमाथि पर्न थाल्छ।
आधुनिक सुरक्षा अध्ययनहरूले स्पष्ट रूपमा देखाएका छन् कि कुनै पनि राष्ट्रको सुरक्षा केवल हतियार, भवन, कानुन वा प्रविधिले सुनिश्चित हुँदैन। सुरक्षा संयन्त्रको वास्तविक शक्ति त्यसमा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल, सन्तुष्टि, पेशागत सम्मान र मानसिक अवस्थाले निर्धारण गर्छ। यदि सुरक्षा दिने व्यक्ति स्वयं आर्थिक रूपमा असुरक्षित, मानसिक रूपमा तनावग्रस्त र संस्थागत रूपमा उपेक्षित महसुस गरिरहेको छ भने दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षा प्रणालीको प्रभावकारिता कमजोर बन्दै जान्छ। यही कारणले विकसित मुलुकहरूले सुरक्षाकर्मीहरूको कल्याणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। तर नेपालमा अझै पनि प्रहरी कल्याणलाई खर्चका रूपमा हेरिने प्रवृत्ति देखिन्छ, जबकि वास्तवमा यो राष्ट्रिय सुरक्षामा गरिने दीर्घकालीन लगानी हो।
प्रहरी पेशाको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष भनेको यसको मौनता हो। अन्य पेशागत समूहहरूले आफ्ना मागहरू सार्वजनिक रूपमा राख्न सक्छन्, आन्दोलन गर्न सक्छन्, दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्, आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न सक्छन्। तर प्रहरी कर्मचारीहरू अनुशासन र कानुनी सीमाभित्र बाँधिएका हुन्छन्। उनीहरूले न हडताल गर्न सक्छन्, न प्रदर्शन गर्न सक्छन्, न सार्वजनिक रूपमा सरकारविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छन्। परिणामस्वरूप उनीहरूको पीडा प्रायः सार्वजनिक बहसको विषय नै बन्दैन। तर मनोविज्ञानको एउटा स्थापित सिद्धान्त के हो भने लामो समयसम्म दबिएको असन्तुष्टि अन्ततः कुनै न कुनै रूपमा विस्फोटित हुन्छ। त्यो मानसिक तनाव, अवसाद, निराशा, अनुशासनहीनता, कार्यसम्पादनमा शिथिलता, नागरिकप्रतिको असहिष्णु व्यवहार वा संस्थागत उदासीनताका रूपमा देखापर्न सक्छ। त्यसैले प्रहरीको कल्याण केवल प्रहरीकै विषय होइन; यो सम्पूर्ण समाज र राष्ट्रको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो।
नेपालमा प्रहरी कर्मचारीहरूको मानसिक स्वास्थ्यबारे पर्याप्त अध्ययन र बहस भएको पाइँदैन। तर दैनिक रूपमा हत्या, हिंसा, दुर्घटना, आत्महत्या, अपराध अनुसन्धान, भीड व्यवस्थापन, विपद् उद्धार तथा अन्य तनावपूर्ण परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने प्रहरी कर्मचारीहरू अत्यन्त उच्च मनोवैज्ञानिक दबाबमा रहने तथ्य विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको छ। धेरै मुलुकहरूले प्रहरीका लागि नियमित मनोसामाजिक परामर्श, तनाव व्यवस्थापन कार्यक्रम, पारिवारिक सहयोग प्रणाली तथा मानसिक स्वास्थ्य उपचारलाई संस्थागत गरिसकेका छन्। तर नेपालमा यस्ता विषयहरू अझै पनि प्राथमिकताको केन्द्रमा पुग्न सकेका छैनन्। परिणामस्वरूप धेरै प्रहरी कर्मचारीहरूले आफ्नो पीडा आफैँभित्र दबाएर कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ।
जोखिम भत्ताको विषय झन् गम्भीर छ। प्रहरी कर्मचारी कुनै पनि क्षण आफ्नो जीवन जोखिममा राखेर काम गर्न बाध्य हुन्छन्। अपराधी नियन्त्रण, भीड व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, सशस्त्र कारबाही, विपद् व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, संवेदनशील घटनाहरूको व्यवस्थापन र विभिन्न आपत्कालीन अवस्थाहरूमा उनीहरू सधैँ अग्रपङ्क्तिमा खटिन्छन्। उनीहरूले सामना गर्ने जोखिम सामान्य सरकारी सेवासँग तुलना गर्न मिल्दैन। तर आजसम्म पनि उनीहरूले वहन गरिरहेको जोखिमको वैज्ञानिक, यथार्थपरक र समयानुकूल आर्थिक मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन। जोखिम भत्ता केवल थप रकमको विषय होइन; यो राज्यले सुरक्षाकर्मीको जीवन र त्यागलाई दिएको औपचारिक सम्मान हो। जब राज्यले जोखिमको मूल्याङ्कन गर्दैन, तब सुरक्षाकर्मीले आफ्नो योगदानको सम्मान नभएको अनुभूति गर्न सक्छन्। यसले राज्य र सुरक्षाकर्मीबीचको नैतिक सम्बन्धलाई कमजोर बनाउँछ।
कार्यसमय र कार्यभारको समस्या पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ। प्रहरीको ड्युटी कहिल्यै निश्चित हुँदैन। रात, बिहान, चाडपर्व, सार्वजनिक बिदा, पारिवारिक समारोह, व्यक्तिगत आवश्यकताहरू—यी सबैभन्दा माथि प्रहरीको कर्तव्य आउँछ। दशैँमा परिवारसँग टीका लगाउने अवसर गुमाउने प्रहरी, तिहारमा घरपरिवारसँग रमाउन नपाउने प्रहरी, नयाँ वर्षमा सडकमा खटिने प्रहरी, विपद्का बेला आफ्नै परिवारको चिन्ता छोडेर नागरिकको उद्धारमा दौडिने प्रहरी—यी सबै हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थाका मौन नायकहरू हुन्। तर उनीहरूको त्यागको उचित मूल्याङ्कन राज्यले गर्न सकेको देखिँदैन। जनशक्ति अभाव, सीमित स्रोतसाधन र बढ्दो जिम्मेवारीका कारण धेरै प्रहरी कर्मचारीहरूले अत्यधिक कार्यभार वहन गर्नुपरेको छ। लामो कार्यघण्टा, अनियमित सिफ्ट र पर्याप्त विश्रामको अभावले शारीरिक स्वास्थ्य मात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य र पारिवारिक सम्बन्धहरूमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ।
प्रहरी कर्मचारीको परिवारले पनि त्यही त्यागको मूल्य चुकाइरहेको हुन्छ। जीवनसाथीले लामो समयसम्म एक्लै पारिवारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्छ, सन्तानहरूले अभिभावकको साथ कम पाउँछन्, वृद्ध बाबुआमाले आवश्यक समयमा सहयोग नपाउन सक्छन्। प्रहरीको ड्युटीले केवल कर्मचारीलाई मात्र प्रभावित गर्दैन; यसले सम्पूर्ण परिवारको जीवनशैलीलाई प्रभावित गर्छ। तर प्रहरी परिवारको यो मौन योगदान बजेट र नीतिगत दस्तावेजहरूमा प्रायः अदृश्य रहन्छ। वास्तवमा प्रहरी कल्याणको बहस कर्मचारीमा मात्र सीमित नरही सम्पूर्ण परिवारको सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यसँग जोडिनुपर्छ।
आर्थिक असुरक्षाले अर्को गम्भीर चुनौती पनि सिर्जना गर्न सक्छ। जब राज्यले सम्मानजनक जीवनयापनका लागि आवश्यक आधारहरू पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गर्न सक्दैन, तब केही व्यक्तिहरू अनैतिक प्रलोभनतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना बढ्न सक्छ। यद्यपि अधिकांश प्रहरी कर्मचारीहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि उच्च इमान्दारिता र समर्पणका साथ सेवा गरिरहेका छन्, तथापि संस्थागत रूपमा आर्थिक सुरक्षा कमजोर हुनु सुशासनका दृष्टिले समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था हो। विश्वका सफल प्रशासनिक प्रणालीहरूले देखाएका छन् कि उचित तलब, सुविधा र कल्याणकारी कार्यक्रमहरू भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका महत्वपूर्ण आधारहरू हुन्। त्यसैले प्रहरी कल्याणलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनसँग पनि जोडेर हेर्न आवश्यक छ।
सिङ्गापुर, बेलायत, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान तथा अन्य विकसित राष्ट्रहरूले प्रहरी कल्याणलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारभूत पक्षका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले बुझेका छन् कि असन्तुष्ट, थकित र निराश सुरक्षाकर्मीले प्रभावकारी सुरक्षा दिन सक्दैन। त्यसैले ती मुलुकहरूले जोखिम भत्ता, स्वास्थ्य बीमा, मानसिक स्वास्थ्य सहायता, आवास सुविधा, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम तथा आधुनिक कार्य वातावरणलाई संस्थागत गरेका छन्। यसले प्रहरीको मनोबल बढाउनुका साथै नागरिकको विश्वास पनि सुदृढ बनाएको छ।
नेपालले पनि अब सुरक्षा नीतिलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न आवश्यक छ। प्रहरीका लागि जोखिम भत्ता, व्यापक स्वास्थ्य सुरक्षा, जीवन बीमा, पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम, आधुनिक आवास सुविधा, मनोसामाजिक परामर्श सेवा, सन्तानको शैक्षिक सहयोग, पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापन तथा समयसापेक्ष तलब–सुविधा कुनै विलासिता होइनन्। यी सबै राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। सुरक्षा दिने हातहरूलाई बलियो बनाउनु भनेको राष्ट्रलाई बलियो बनाउनु हो।
अन्ततः प्रश्न केवल प्रहरीको सुविधा बढाउने वा नबढाउने होइन। प्रश्न यो हो कि राज्यले आफ्नो सुरक्षाको मेरुदण्डलाई कति सम्मान गर्छ? के प्रहरीलाई केवल आदेश पालना गर्ने संयन्त्रका रूपमा मात्र हेरिने हो, वा राष्ट्र निर्माणको एक महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्वीकार गरिने हो? यदि राज्यले दोस्रो विकल्प रोज्छ भने प्रहरीको कल्याणमा गरिने लगानीलाई खर्च होइन, राष्ट्रको दीर्घकालीन सुरक्षा, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिका लागि गरिने रणनीतिक लगानीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि इतिहासले बारम्बार प्रमाणित गरेको छ—सुरक्षा दिने व्यक्तिहरू स्वयं सुरक्षित, सम्मानित, सन्तुष्ट र उत्प्रेरित नभएसम्म कुनै पनि राष्ट्र दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित, स्थिर र समृद्ध रहन सक्दैन। प्रहरीको सम्मान भनेको केवल एउटा संगठनको सम्मान होइन; त्यो राष्ट्रको सुरक्षा, नागरिकको भरोसा र राज्यको जिम्मेवारीप्रतिको सम्मान हो।