०८१/८२ को बजेटप्रति निजी क्षेत्रको टिप्पणी : बजेट सन्तुलित, तर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुनौतीपूर्ण
स्पर्श खबर जितपुर बारा जेठ १९ गते:
आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटले शिथिल अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रले टिप्पणी गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संयमित र सन्तुलित बजेट ल्याए पनि अर्थतन्त्रलाई गति दिन पर्याप्त नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन, कम्प्युटर एसोसिएसन अफ नेपाल, चामल–तेल–दाल उद्योग संघलगायतले विज्ञप्तिमार्फत धारणा राख्दै नयाँ आर्थिक सुधारका कार्यक्रम घोषणा भए पनि पर्याप्त नभएको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १५ जेठमा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरेका थिए । १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको बजेट समयसापेक्ष, यथार्थ र संयमित रहेको उनको दाबी छ । बजेटबारे उद्योग वाणिज्य महासंघले शुक्रबार एक विज्ञप्तिमार्फत निजी क्षेत्रको मागअनुरूप सरकारले नयाँ चरणको सुधारका लागि आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुसी व्यक्त गरेको छ । महासंघले विद्यमान आर्थिक सुधार एवं दीर्घकालीन विकासका लागि नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रम लागू गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने भन्दै पैरवी गर्दै आइरहेको थियो ।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरे पनि निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न बजेटका प्रावधान पर्याप्त नभएकाले थप गृहकार्य आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि विवाह र सभा–समारोहका विशेष हब बनाउनुपर्ने र हिल स्टेसन निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई सहयोग प्रदान गर्ने कुरा स्वागतयोग्य भएको महासंघको राय छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निरन्तर हिस्सा घटिरहेको सन्दर्भमा बजेटले थप कार्यक्रमसहित मनोबल बढाउने सम्भावनालाई ध्यान नदिइएको महासंघको ठहर छ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता नै आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन रहनु स्वागतयोग्य कदम भएको महासंघले बताएको छ ।
उद्योग परिसंघले बजेट सन्तुलित भए पनि विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताएको छ । परिसंघले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा जानुपर्छ भनेर वकालत गरिरहेको सन्दर्भमा बजेटमार्फत उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव ठीक समयमा आएको पनि ठहर गरेको छ । कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि विकास, पर्यटन, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकासलाई रूपान्तरणकारी क्षेत्र तोक्दै बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिनुलाई परिसंघले राम्रो पक्षका रूपमा लिएको छ ।
विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न ‘स्टिमुलस प्याकेज’ आउने अपेक्षा बजेटले पूरा नगरेको परिसंघको गुनासो छ । ‘अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा सरकारले अपेक्षा गरेको राजस्व संकलन हुन गाह्रो हुन सक्छ,’ परिसंघले भनेको छ । बजेटमा राम्रा कार्यक्रम राख्ने, तर कार्यान्वयन नहुने परिपाटीको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको परिसंघको भनाइ छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बजेट यथार्थपरक र संयमित आएको दोहोर्याउँदै कार्यान्वयन चुनौतीपूर्र्ण रहेको ठहर गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्यसमेत चुनौतीपूर्ण भएको चेम्बरले जनाएको छ । यद्यपि, नयाँ चरणको सुधारको कार्यक्रम भने सकारात्मक रहेको चेम्बरको भनाइ छ । चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।’
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसनले विद्युतीय सवारीसाधनका लागि निश्चित र दीर्घकालीन नीति–निर्माणका लागि आग्रह गर्दै आए पनि बर्सेनि कर नीति परिवर्तन गर्ने कुराको खुला रूपमा विरोध गर्दै आएको छ । आगामी आवको बजेटमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको कर संशोधन गरिनुलाई नाडाले विरोध गरेको छ । ‘सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउँछ ।सभार नयाँ पत्रका । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई संवद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ,’ नाडाले भनेको छ ।
कार्यान्वयन चुनौतीपूर्र्ण छ । बजेटको झन्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, नयाँ चरणको सुधारको कार्यक्रम भने सकारात्मक रहेको छ ।
नाडा अटोमोबाइल एसोसिएसन
सरकारले हरित ऊर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णयहरू गर्दै आएको छ । तर, सरकारको भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तराल रहेको कुरालाई बर्सेनि गरिने कर संशोधनले प्रस्ट पार्छ । सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनलाई संवद्र्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आशयमा समेत स्पष्टता नभएको देखाउँछ ।
नेपाल दाल–चामल–तेल संघ
दाल उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा १० प्रतिशत अग्रिम आयकर थपिँदा आयातीत तयारी दाल, गेडागुडी र खुला सिमानाबाट आयात हुने दाल, गेडागुडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी यहाँका उद्योग बन्द हुनेछन् । दाल उद्योगमा लगभग ३५ अर्बको लगानी र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष पाँच हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् ।
क्यान महासंघ, नेपाल
सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका लागि बजेट स्वागतयोग्य रहेको र बजेटमा पाँच रूपान्तरणकारी क्षेत्रमा सूचना प्रविधि विकासलाई समावेश गरिएकोमा नयाँ आशा देखाएको छ । बजेटले आइटी क्षेत्रका धेरै आवश्यकतालाई समेटेकाले लगानी अभिवृद्धि हुने, धेरै रोजगारी सिर्जना हुने तथा निर्यातमा समेत उल्लेख्य प्रगति गर्ने बाटो खुलेको छ ।
पर्सा जिल्लाकाे पटेर्वासुगाैली गाउपालिका गदिमा सञ्चालित शिवम् लेयर्स फार्म प्राइभेट लिमिटेडका कारण स्थानीय पिडित बन्दै गइरहेको छ ।पटेर्वासुगाैली गाउपालिका हजारौं जनताहरु कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।कुखुरा उत्पादनकाे फार्माबाट उत्पन्न हुने वायु प्रदुषण तथा झिगा भन्किदा यस क्षेत्रका आसपासका जनताको दैनिकीमा समस्या भएको छ । “आफ्नो वडाका जनताको लागि ठाेस निर्यण गर्ने छाै र हामी पनि फार्माकाे प्रत्यक्ष पिडित छाै”- पटेर्वासुगाैली गाउपालिकाका वडा अध्यक्ष दिनेश चाैधरीले स्पर्श खबरलाई बताए । “हामी गाउले कतिचाेटी फार्म जान्छाै तर जनताको कुनै पनि कुरा सुन्दैन संचालकपक्षले”- महम्द नाैसाद आलमले बताए । “अब हामी मृत्युको अवस्थामा आइपुगेका छाै अब हामी फार्मा बन्द गरेरै छाेडछाै”- आलमले बताए । 
५०- ६० वर्ष देखि हामी बस्दै आइरहेका छाै तर अहिले आएर कुखुरा फार्मा खुलेपछि हामी बस्ने बध्य भएका छाै बिटु चाैधरीले दु: खसाे पोखे ।यता फार्मका मनेजर राज किसाेर चाैधरी सँग कुरा गर्दा हेड अफिसमा कुरा गर्नुस् भनी नम्बर दिएका थिए तर सो नम्बरमा फाेन सम्पर्क भएन ।