२३ वर्षदेखि थन्किएको मासु जाँच कानुन अब लागू हुँदै
माघ १ देखि तोकिएको वधशालाबाहेक पशु काट्न नपाइने, मापदण्ड मिच्नेलाई कारबाही
हेटौँडा असाेज १६ गते। दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि कागजमै सीमित रहेको ‘पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५’ हेटौँडामा आगामी माघ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ।
२०६० सालमै हेटौँडामा लागू गर्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भए पनि व्यवसायी तथा सरोकारवालाबीच सहमति नजुट्दा र आवश्यक पूर्वाधार तयार हुन नसक्दा ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
पशु सेवा कार्यालय मकवानपुरले बिहीबार आयोजना गरेको सरोकारवालाको छलफलमा माघ १ गतेदेखि ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिइएको हो।
कार्यालय प्रमुख डा. रामप्रकाश प्रधानका अनुसार ऐन लागू भएपछि तोकिएको वधशालाबाहेक अन्यत्र पशु वध गर्न पाइने छैन। पशु काट्नुअघि स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य हुनेछ भने वधपछि बिक्रीका लागि तयार मासुको समेत परीक्षण गरिनेछ।
वधशाला नभएको क्षेत्रमा भने मासु सुपरिवेक्षकले तोकेको स्थानमा पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी कानुनअनुसार वध गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले नागरिकको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकाले कानुन कार्यान्वयनमा उपमहानगरपालिकाले आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताइन्।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले मापदण्डविपरीत मासु तथा माछा उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्ने व्यवसायीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। अनुगमनका क्रममा केही पसलमा सरसफाइको अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको भन्दै उनले सम्झाइबुझाइ मात्र नभई अब कानुन कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्ने बताए।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको २३ वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको यो प्रयासले हेटौँडाको मासु उत्पादन तथा बिक्री प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने र उपभोक्तालाई स्वच्छ तथा गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
