सुनसरी घटनालाई लिएर काठमाडौंमा प्रदर्शन : सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम, माग पूरा नभए विनय यादव आमरण अनशनमा बस्ने चेतावनी
स्पर्श खबर जितपुर बारा १२ गते
सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनाको विरोधमा राष्ट्रिय एकता दलले काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रदर्शनपछि आयोजित कोणसभामा बोल्दै राष्ट्रिय एकता दलका नेताहरूले सरकारले तोकिएको समयभित्र आफ्ना माग सम्बोधन नगरे पार्टीका अध्यक्ष विनय यादव भोलिदेखि आमरण अनशनमा बस्ने घोषणा गरे। उनीहरूले मागहरू बेवास्ता गरिए आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप सशक्त बनाइने चेतावनी पनि दिएका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। उनीहरूको भनाइमा सुनसरीको घटनाले धार्मिक सहिष्णुता, नागरिक सुरक्षा र कानुनी शासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राज्यले ढिलाइ नगरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्दै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।
आयोजकले सरकारसमक्ष आफ्ना मागहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न, घाइतेहरूको निःशुल्क तथा पूर्ण उपचारको व्यवस्था गर्न, सुनसरी घटनामा संलग्न दोषीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न, साथै अन्य विभिन्न नीतिगत मागहरू अघि सारेका छन्।
कोणसभामा वक्ताहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय अनुसन्धान समिति गठन गर्न, पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न तथा कानुन सबै नागरिकमा समान रूपमा लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले यस्ता घटनाले समाजमा असुरक्षा र अविश्वास बढाउने भएकाले सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय एकता दलले दिएको २४ घण्टे अल्टिमेटमभित्र सरकारले कुनै ठोस निर्णय वा पहल नगरे अध्यक्ष विनय यादव आमरण अनशनमा बस्ने र त्यसपछि पनि माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने चेतावनी दिएको छ।
प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको आयोजकले जनाएको छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो भने कुनै अप्रिय घटना भएको जानकारी प्राप्त भएको छैन। समाचार तयार पार्दासम्म प्रदर्शनमा उठाइएका माग र अल्टिमेटमबारे सम्बन्धित सरकारी निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।