विपद्को पीडादायी पाठपछि सरकारको नयाँ कदम : विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई केन्द्रमा राखेर कानून पुनरावलोकन गरिने
स्पर्श खबर काठमाडौ भदौ १५ गते:
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा दोहोरिँदै आएका बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्ले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेका बेला सरकारले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ कार्यान्वयनका लागि गठित उच्चस्तरीय समितिको तेस्रो बैठकले विपद् व्यवस्थापनलाई अबको कानून निर्माणको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको हो।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पछिल्ला विपद्का घटनाबाट देखिएका कानूनी तथा संस्थागत कमजोरी, नेपालको जटिल भौगोलिक तथा वातावरणीय जोखिम, उद्धार र राहतका क्रममा देखिने व्यवहारिक कठिनाइ तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने कानूनी व्यवस्थाबारे विस्तृत छलफल भएको थियो।
बैठकमा उच्चस्तरीय समितिकी संयोजकसमेत रहेकी मन्त्री गौतमले अब कानून निर्माण परम्परागत ढाँचामा मात्र सीमित हुन नहुने बताउँदै ‘आउट अफ द बक्स’ सोचका साथ भविष्यका जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले पछिल्लो समय रसुवालगायत क्षेत्रमा भएका विपद्का घटनाबाट प्राप्त अनुभवलाई समेत कानून सुधारको प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।
“अबको नेपाल कस्तो बनाउने र नेपालको पूर्ण पुनर्निर्माण कस्तो हुने भन्ने दीर्घकालीन सोचका आधारमा कानून निर्माण गर्नुपर्छ,” मन्त्री गौतमको भनाइ रहेको छ।
बैठकमा नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईलगायत विषयगत निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
मन्त्री गौतमले विगतमा नेपालमा भएका ठूला विपद्पछिको पुनर्निर्माणका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा **‘सेन्डाई फ्रेमवर्क’**लाई आधार बनाएर कानून र संरचना निर्माण गरिए पनि अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति र व्यवहारिक आवश्यकतालाई कानूनले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
उहाँले बाह्य अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड उपयोगी भए पनि नेपालको आफ्नै भूगोल, वातावरण, सामाजिक संरचना र स्थानीय आवश्यकतालाई कानून निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को विद्यमान संरचना, कार्यप्रणाली तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी फ्रेमवर्कको विस्तृत अध्ययन गरी आगामी बैठकमा थप छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सरकारको नयाँ तयारीअनुसार अब विपद्का बेला उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका सबै चरणलाई सहज, प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन कानूनी संरचनामाथि समग्र पुनरावलोकन गरिनेछ।
यसैबीच, विपद्का क्रममा हुने ठूलो मानवीय क्षतिलाई ध्यानमा राख्दै अंग पहिचान, व्यवस्थापन तथा प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई पनि थप व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
बैठकको निष्कर्षअनुसार सरकारले अब कानून सुधार तथा नयाँ कानून निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापन र पूर्वतयारीलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। नेपालको भौगोलिक संवेदनशीलता, वातावरणीय चुनौती, सामाजिक संरचना तथा भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई आधार बनाएर विद्यमान कानूनी संरचनाको समग्र अध्ययन गरिने भएको छ।
पटक–पटक विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने परम्परा अन्त्य गर्दै अब ‘विपद् आउनुअघि नै तयारी’ गर्ने कानूनी संरचना निर्माण गर्न सरकार अग्रसर भएको छ।