सेवाहदका आधारमा अन्यायपूर्वक अवकाश दिन लागिएको भन्दै नेपाल प्रहरीका २१ प्रहरी अधिकारीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण आगामी १५ भदौदेखि अवकाशमा जान लागेका पाँच एसएसपीसहितका अधिकृतले अन्तरिम आदेशको माग गरी रिट दायर गरेका हुन् ।
पाँच एसएसपी, ६ एसपी, सात डिएसपी र तीन इन्स्पेक्टरले बुधबार रिट दायर गरेका छन् । एसएसपीहरू जीवनकुमार श्रेष्ठ, रेवती ढकाल, दिनेशराज मैनाली, बेलबहादुर पाण्डे र रवीन्द्र रेग्मी तथा एसपीहरू कृष्ण प्रसाईं, अवदेश विष्ट, लक्ष्मीराज अधिकारी, प्रेम बस्नेत, राजेन्द्रबाबु रेग्मी र नरेन्द्र कार्कीले रिट दायर गरेका हुन् ।
सर्वोच्च पुग्ने डिएसपीहरूमा श्रीराम भण्डारी, भोजराज पाण्डे, गोविन्द पन्थी, दलराम टमटा, अनिलकुमार उप्रेती, सुजितकुमार ओझा र जयराम वन्त तथा इन्स्पेक्टरहरू जगत दमाईं, नरपति भट्ट र मेघनाथ चापागार्इं छन् । ५० वर्षकै उमेरमा दक्षता हासिल गरेका अधिकृतलाई अवकाश दिँदा राज्यलाई समेत आर्थिक भार पर्ने रिटमा उल्लेख छ ।
‘अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी निवेदकहरूलाई सेवाबाट अनिवार्य अवकाश हुने भनी दिइएका पत्रहरू यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू र पूर्ववत रूपमा आफ्नो पदीय कामकाज गर्न दिन नरोक्नू’ भन्ने अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १५ भदौदेखि इन्स्पेक्टरदेखि डिआइजीसम्मका करिब एक सय अधिकृतले अवकाश पाउँदै छन् । अवकाशमा जान लागेका प्रहरी अधिकारीहरू सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङमा लागेकामा सरकारबाट कुनै आश्वासन नपाएपछि अहिले अदालत पुगेका हुन् । यद्यपि, दुई साताअघि मात्र गृह मन्त्रालयकै सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको समितिले प्रहरीमा सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेको थियो । यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा समितिले ३० वर्षे सेवाहदका आधारमा हुने अवकाश प्रणाली संशोधन गर्न सिफारिस गरेका छन् । यसअघि पनि सर्वाेच्चमा यससम्बन्धी रिट परेकामा सर्वाेच्चले ऐनमै यससम्बन्धी व्यवस्था गर्न आदेश दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
