स्पर्श खबर जितपुर बारा मंसिर २ गते:
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ स्थित गम्मरगाँवा टोलका करिब एक सय घरपरिवार यतिबेला विस्थापित हुने त्रासमा छन्। पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा प्राप्त भएकै दिन बारा जिल्ला अदालतले बस्ती हटाउन आदेश दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि उनीहरूमा त्रास र अन्योल छाएको हो।

गत कार्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणसम्बन्धी मापदण्डअनुसार स्थानीयले निस्सा पाएका थिए। वर्षौंदेखि जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा बसेका परिवारको खुसी अदालतको आदेशको खबरसँगै निराशामा बदलिएको छ।
त्यसमाथि केही व्यक्तिले गाउँमै पुगेर तत्काल जग्गा खाली नगरे डोजर लगाएर घरटहरा भत्काइदिने चेतावनी दिएपछि विपन्न परिवार थप त्रसित बनेका छन्।

स्थानीयका अनुसार प्रसौनी गाउँपालिका–नकटुवाका नरेशप्रसाद यादव लामो समयदेखि उक्त बस्ती हटाउने प्रयासमा छन्। बस्तीको पश्चिमतर्फ रहेको आफ्नो जग्गालाई मुख्य सडकसँग जोड्ने उद्देश्यले बस्ती हटाउन खोजिएको स्थानीयको आरोप छ। यद्यपि यादव पक्षको भनाइ भने सार्वजनिक भएको छैन।
स्थानीयले यादवलाई खेतमा आवतजावत गर्न बस्तीको बीचबाट तीनवटा बाटोसमेत उपलब्ध गराएको बताएका छन्। तर सार्वजनिक बाटो अतिक्रमण गरी बसेको दाबी गर्दै यादवले २०७९ फागुन २ गते बिरजु महतो धानुकसहित १० जनाविरुद्ध बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने गरी बस्ती हटाउने आदेश दिएको हो।

७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मीलगायत वृद्धवृद्धा र बालबालिका अहिले वर्षौंदेखिको घरबार गुम्ने चिन्तामा छन्। स्थानीय उमाकान्त महतोले आफूहरू सडक नमिची ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएको दाबी गर्दै सार्वजनिक बाटोको नाममा उठिबास लगाउन खोज्नु अन्याय भएको बताए।
त्यस्तै, २६ वर्षीय रुपेशकुमार महतोले विपन्न नागरिकको पीडा बुझ्न सरकारसँग आग्रह गर्दै डोजर लगाएर बस्ती भत्काउन आए प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
वडाध्यक्ष शिवशंकर कुशवाहाले पनि अदालतको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। भूमि समस्या समाधान आयोगबाट निस्सा वितरण भइसकेको अवस्थामा बस्तीको वास्तविक अवस्था बुझेर भूमिहीन परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा हटाउने आदेश आउनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ।
अब प्रश्न उठेको छ—पाँच दशकदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय परिवारको भविष्य कसले सुरक्षित गर्ने? एकातिर अदालतको आदेश, अर्कोतिर भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारी प्रक्रिया। यी दुई अवस्थाबीच गम्मरगाँवका विपन्न परिवारको गाँस र बास अन्योलमा परेको छ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेका छन्। अब उनीहरू न्यायको अन्तिम आशा बोकेर अदालतको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छन्।