६ महिनामा वालेन्द्र सरकार : आशा देखायो, तर प्रश्न झन् धेरै उठायो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकारले सिंहदरबारमा ६ महिना पूरा गरेको छ। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे कार्ययोजनाले सुरुवातमै आशा जगाए पनि त्यसका थुप्रै महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
विद्यालय शिक्षा र निजामती ऐन ल्याउन सरकार असफल भएको छ। यद्यपि प्रशासनिक सुधार, सरकारी सेवामा छरितोपन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा सरकारले केही कदम चालेको भन्दै सेवाग्राही तहबाट सकारात्मक अनुभवसमेत सुनिन थालेका छन्। पासपोर्ट र सवारी चालक अनुमतिपत्रमा विगतको जस्तो लामो झन्झट कम भएको तथा ‘हेलो सरकार’मार्फत गुनासो राख्ने वातावरण बनेको दाबी सरकारको छ।
तर सरकारको सबैभन्दा ठूलो आलोचना बागमती किनारका सुकुम्बासी व्यवस्थापन, आन्दोलनका घाइते तथा पीडितप्रतिको व्यवहार र आत्मदाहका घटनाप्रतिको संवेदनशीलतामा देखिएको छ। सुरक्षित पुनःस्थापनाको आश्वासनसहित हटाइएका कतिपय परिवार अलपत्र परेको तथा पीडित पक्षले सरकारबाट न्यायपूर्ण व्यवहार नपाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको प्रयाससँगै कर नीतिका कारण सरकार आलोचनामा पनि परेको छ। मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा झारिए पनि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकार टोली ठूलो बनाइएको भन्दै सरकारमाथि दोहोरो मापदण्ड अपनाएको प्रश्न उठेको छ।
राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर भागबन्डाको अन्त्य गर्ने सन्देश दिएको सरकारले ठूलो संख्यामा पद रिक्त राखेको विषय पनि विवादमा छ। योग्यतातन्त्रको नाममा गरिएका कतिपय निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्न सरकारमाथि दबाब बढेको छ।
बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार, पुनःस्थापना, होल्डिङ सेन्टरको अवस्था तथा प्रभावित बालबालिकाको शिक्षा र अभिभावकत्वका विषयमा पनि सरकारमाथि प्रश्न उठेका छन्। अर्कोतर्फ ग्यास अभाव, महँगी र निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार सफल भयो कि भएन भन्ने बहस जारी छ।
सरकारमाथि प्रतिशोधको राजनीति गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ। पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवामाथि गरिएका कारबाहीमा कानुनी प्रक्रिया र विधिको पालना पर्याप्त भयो कि भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
झन्डै दुईतिहाइको जनादेशसहित बनेको सरकारले अबको बाटो कसरी तय गर्छ भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। ६ महिनाको अनुभवबाट कमजोरी सच्याउँदै पारदर्शिता, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व र परिणाममुखी काममा जोड दिन सके सरकारप्रतिको जनविश्वास बलियो बन्न सक्छ। अन्यथा प्रारम्भमा देखिएको आशा उपलब्धिको ठोस परिणाममा रूपान्तरण हुन नसक्ने जोखिम कायमै छ।
