दुधौरा खोला किनारका ६५ घरधुरी हटाउने वन कार्यालयको सूचना, स्थानीय आक्रोशित — ‘वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापन स्वीकार्य छैन’
मनाेज शाह जितपुर बारा भदौ २४ गते
डिभिजन वन कार्यालय बाराले वन क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका ६५ घरधुरीलाई १५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्न दिएको सूचनापछि स्थानीयवासीमा चिन्ता र आक्रोश बढेको छ।
बस्ती हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै अव्यवस्थित सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति, बाराले बुधबार डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत सुजित झालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले बाढी तथा वन्यजन्तुको जोखिम रहेको भन्दै दुधौरा खोला किनारका बस्ती हटाउन साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। तोकिएको समयभित्र घरटहरा नहटाए वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी सूचनामा दिइएको छ।
तर, वर्षौंदेखि सोही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था नगरी हटाउन खोजिएको भन्दै संघर्ष समितिले कडा आपत्ति जनाएको छ।
समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले संविधानले नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको उचित पहिचान र व्यवस्थापन नगरी विस्थापन गर्न नहुने बताउनुभयो।
संघर्ष समितिले १५ दिने सूचना तत्काल स्थगन, घरधुरी सर्वेक्षण, वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको पहिचान, संयुक्त छानबिन समिति गठन, जोखिम तथा वातावरणीय अध्ययन र वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको ठोस योजना बनाउन माग गरेको छ।
त्यस्तै, प्रभावित नागरिकसँग सर्वपक्षीय संवाद गरी उचित व्यवस्थापन नगरी घरटहरा हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइए शान्तिपूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनी समितिले दिएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडाका वडाध्यक्षहरू हिराबहादुर गुरुङ, धनबहादुर श्रेष्ठ, हरिदेव खरेल, चतुरबाबु वाग्ले, सुवास श्रेष्ठ र शेखरकाजी रुम्बालगायतको उपस्थिति थियो।
संघर्ष समितिको स्पष्ट भनाइ छ—वन संरक्षण आवश्यक छ, तर वन संरक्षणको नाममा वर्षौंदेखि बस्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी सडकमा पुर्याउन पाइँदैन।