सरकारविरुद्ध नेकपा बाराको सातबुँदे हुंकार : ‘सुशासनको नारा, जनताले सास्ती’

सरकारविरुद्ध नेकपा बाराको सातबुँदे हुंकार : ‘सुशासनको नारा, जनताले सास्ती’
स्पर्श खबर जितपुर बारा भदौ १ गते:

सुशासनको नारा दिएर बनेको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जिल्ला समिति बाराले सोमबार सरकारलाई सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

जनजीविकाका आधारभूत सवालसमेत सम्बोधन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउँदै नेकपाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारामार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
नेकपा बाराकी संयोजक गीता कंडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै जनताले न्यूनतम सेवासुविधासमेत सहज रूपमा पाउन नसकेको भन्दै सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाइन्।
ज्ञापनपत्रमा किसानलाई तत्काल सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन तथा सर्वसाधारण र होटल व्यवसायीका लागि ग्यास सिलिन्डरको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।


त्यस्तै, जिल्लामा दैनिक १५ देखि २० पटकसम्म हुने अघोषित विद्युत् कटौती तत्काल अन्त्य गर्न र विद्युत् महसुलमा लगाइएको अनावश्यक कर हटाउन सरकारसँग माग गरिएको छ। मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन तथा यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्दै आएको ढिलासुस्ती र लापरवाही अन्त्य गरी छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नसमेत नेकपाले दबाब दिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गर्दै नेकपाले सरकारी अस्पतालमा हप्ताको दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था हटाई २४ घण्टा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। जिल्लाका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सर्पदंश उपचार र एन्टी स्नेक भेनमको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा रेबिज भ्याक्सिनको अभाव तत्काल हटाउन ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
बजारमा बढ्दो अनियन्त्रित महँगीप्रति समेत नेकपाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रभावकारी बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणको माग गरेको छ।
नेकपाले देशमा जटिल परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको दाबी गरेको छ। न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु र आत्मदाहजस्ता गम्भीर घटना बढ्नु सरकारका लागि चेतावनी भएको भन्दै नेकपाले तत्काल जनमुखी कदम चाल्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत नेकपाले नारा होइन, परिणाम देखिने सुशासन र जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने काम गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।