एमाले मधेस प्रदेश बैठक : सरकारमाथि कडा दबाब, बाढीपीडितदेखि सुकुम्बासीसम्मका मुद्दा उठाइयो
मनाेज शाह जितपुर बारा भदौ १४ गते:
नेकपा एमाले मधेस प्रदेश कमिटी सचिवालय बैठकले बाढीपीडितको राहत, किसानका समस्या, स्वास्थ्य बीमा, सुरक्षा, भूमिहीन–सुकुम्बासी तथा बर्दिबास मेडिकल कलेजलगायतका विषयमा सरकारमाथि कडा दबाब दिएको छ।
भाद्र १४ गते बर्दिबासमा प्रदेश अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डलको अध्यक्षता तथा प्रदेश इन्चार्ज लिलानाथ श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको बैठकले भाद्र २१ गते बर्दिबासमै ‘मिसन जागरण अभियान’को अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, तनहुँ, गोरखा र चितवनमा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली तथा घाइतेको उपचार र पीडितको राहत–पुनर्स्थापनाको माग गरेको छ। प्रदेश कमिटीका तर्फबाट पार्टी केन्द्रमार्फत केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रदेश सचिव मनोज पौडेलले जानकारी दिए।
एमालेले किसानले भोगिरहेको मल, बीउ तथा कीटनाशक औषधिको अभाव तत्काल समाधान गर्न, एलपीजी ग्यास, इन्धन र उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न तथा बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
स्वास्थ्य बीमामा संघीय सरकारले अनुदान कटौती गरेको भन्दै बैठकले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटमा थप स्रोत व्यवस्था गरी सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। मधेसमा बढ्दो हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै नागरिकको शान्ति–सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई जोडदार आग्रह गरिएको छ।
नेपालमै उत्पादित विद्युत्मा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर तत्काल फिर्ता लिन तथा युवामाझ बढ्दो लागूऔषध दुव्र्यसन नियन्त्रणका लागि विशेष योजना ल्याउन पनि बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पौडेलले बताए।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीका घरबार भत्काएर विस्थापित बनाइएको भन्दै एमालेले उनीहरूको तत्काल बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। बैठकले हालसम्म ९ जना भूमिहीन सुकुम्बासीको मृत्यु भएको दाबी गर्दै मधेसका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
त्यसैगरी दर्तालगायत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी निर्माणको चरणमा पुगेको बर्दिबास मेडिकल कलेजका लागि चालु आर्थिक वर्षमै थप स्रोत सुनिश्चित गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरिएको पौडेलले बताए।
बैठकका निर्णयले बाढीपीडितको राहतदेखि किसान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, भूमिहीन र विकासका मुद्दासम्म सरकारलाई तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न दबाब दिएको एमाले मधेस प्रदेश कमिटीले जनाएको छ।