गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकारको कडा प्रतिबद्धता : दोषीलाई हदैसम्मको सजाय, अनुसन्धानमा लापरबाही गर्नेलाई पनि कारबाही
स्पर्श खबर जितपुर बारा भदौ ६ गते:
तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधप्रति सरकारले गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दै दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर हदैसम्मको सजाय दिलाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै घटनाले सिंगो समाजलाई स्तब्ध बनाएको र नागरिकमा देखिएको आक्रोशलाई सरकारले गम्भीर रूपमा आत्मसात गरेको बताएका छन्।
घटनालगत्तै केही शङ्कास्पद व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएकोमा पीडित परिवारको पछिल्लो जाहेरीका आधारमा थप चार जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गरिमालाई न्याय दिलाउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै गृहमन्त्री गुरुङले प्रमाण सुरक्षित राख्दै निष्पक्ष र वैज्ञानिक अनुसन्धानमा कुनै कसर बाँकी नराखिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी प्रशासनबाट लापरबाही भएको गुनासोसमेत उठेपछि सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री गुरुङले बताएका छन्।
यसैबीच नागरिकस्तरबाट दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने माग चर्किरहेका बेला गृहमन्त्री गुरुङले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाले मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुन बनाउन निषेध गरेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले आवेगमा आएर तत्काल मृत्युदण्ड दिन सक्ने कानुनी अवस्था नरहेको बताएका छन्।
यद्यपि, महिला तथा बालबालिकाविरुद्ध हुने जघन्य अपराधमा कानुनी बाधा हटाउने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले पदभार ग्रहण गरेसँगै निर्णय गरिसकेको र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी संसदीय प्रक्रियामा लैजाने तयारी भइरहेको गुरुङले जानकारी दिएका छन्।
गृहमन्त्रीले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक रंग नदिन तथा अपुष्ट सूचनाका आधारमा ‘मिडिया ट्रायल’ नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन्। नागरिकको आक्रोश र भावुकताले अनुसन्धान तथा न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित भए अन्ततः न्याय नै कमजोर हुन सक्ने उनको चेतावनी छ।
सरकारले नागरिकको खबरदारीलाई स्वागत गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत गरिमाका दोषीलाई कडा सजाय दिलाउने र देशका हरेक छोरीका लागि सुरक्षित वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ।