अख्तियारको उजुरीमा बारा ‘हटस्पट’ : पचरौता, सुवर्ण र जीतपुरसिमरा शीर्ष १० मा
तीन स्थानीय तहविरुद्ध सयौँ उजुरी, सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न
स्पर्श खबर जितपुर बारा असाेज २ गते:
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको विवरणले बाराका तीन स्थानीय तहमा नागरिकको गुनासो र निगरानी चुलिएको देखाएको छ। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विवरणअनुसार पचरौता नगरपालिका, सुवर्ण गाउँपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका देशभर सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमध्ये परेका छन्।
आयोगले नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम तयार पारेको ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेको विवरणमा यी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरीको संख्या सार्वजनिक गरिएको हो।सुवर्ण गाउँपालिका : नयाँ उजुरीमा अगाडि
प्रतिवेदनअनुसार सुवर्ण गाउँपालिकाविरुद्ध अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३३ वटा उजुरी छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १३३ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ।
नयाँ उजुरीको संख्याले सुवर्ण गाउँपालिकालाई बाराका यी तीन स्थानीय तहमध्ये अगाडि देखाएको छ। गाउँपालिकासँग सम्बन्धित कामकारबाहीप्रति नागरिकको गुनासो कुन तहसम्म पुगेको छ भन्ने प्रश्न यसले उठाएको छ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका : १६९ उजुरीको भार
बाराको औद्योगिक तथा ठूलो स्थानीय तह जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेका ३९ वटा उजुरी छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप १३० वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
यसरी जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका उजुरी जोड्दा जीतपुरसिमरासँग सम्बन्धित कुल १६९ वटा उजुरी देखिन्छन्।
ठूलो बजेट, विकास निर्माण, सार्वजनिक खरिद, योजना कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा हुने निर्णयमाथि नागरिकको चासो रहने गरेको अवस्थामा उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरीको यो संख्या गम्भीर चासोको विषय बनेको छ।पचरौता नगरपालिका पनि शीर्ष १० मा
पचरौता नगरपालिकाविरुद्ध अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ५३ वटा उजुरी जिम्मेवारी सरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप ९५ वटा नयाँ उजुरी दर्ता भएको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
यसरी पचरौता नगरपालिकासँग सम्बन्धित कुल १४८ वटा उजुरी देखिन्छन्। बाराका तीन स्थानीय तह देशभरका बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा पर्नुले जिल्लाको स्थानीय शासनमाथि प्रश्न उठेको छ।उजुरीको चाङ, अब अनुसन्धानको पालो
अख्तियारमा उजुरी पर्नु मात्रले कुनै स्थानीय तह वा पदाधिकारी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर हुँदैन। उजुरीमाथि प्रारम्भिक छानबिन, विस्तृत अनुसन्धान र प्रमाणका आधारमा मात्र दोषी वा निर्दोषको टुंगो लाग्ने गर्दछ।
तर एउटै जिल्लाका तीन स्थानीय तह देशभर बढी उजुरी पर्ने १० स्थानीय तहमा पर्नुले स्थानीय सरकारका कामकारबाहीप्रति नागरिकको असन्तुष्टि र निगरानीको अवस्था देखाएको छ।
अब प्रश्न उठेको छ—यी उजुरी कुन विषयमा परेका हुन्? विकास निर्माणमा अनियमितता हो कि सार्वजनिक खरिदमा गडबडी? सेवा प्रवाहमा समस्या हो कि आर्थिक कारोबारमा शंका?आयोगले उजुरीको वास्तविक विषय, अनुसन्धानको अवस्था र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। उजुरीको संख्या सार्वजनिक गरेर मात्र सुशासन स्थापित हुँदैन, उजुरीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषी देखिए कारबाही हुनुपर्छ।
बाराका पचरौता, सुवर्ण र जीतपुरसिमरा अब अख्तियारको उजुरी विवरणमा चर्चामा आएका छन्। ती उजुरीको वास्तविकता अनुसन्धानबाट खुल्नेछ।