गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकार र पीडित परिवारबीच ३ बुँदे सहमति, न्यायका लागि ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन हुने
मनाेज शाह जितपुर बारा भदौ ७ गते:
बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की ३ वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ।
शनिबार साँझ गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, सरकारी प्रतिनिधि तथा गरिमाका अभिभावकबीच भएको वार्तापछि सहमति जुटेको हो। लामो समयदेखि न्यायको माग गर्दै सडकमा उत्रिएको पीडित परिवार र स्थानीयको दबाबपछि सरकार र परिवारबीच सहमति भएको हो।
सहमतिको पहिलो बुँदाअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ। कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ। यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको छ।
तेस्रो महत्वपूर्ण सहमतिअनुसार गरिमाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज, संस्कार तथा परम्पराअनुसार अन्त्येष्टि गर्न पाउने भएका छन्।
सहमति पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री साविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादी र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मीनमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस सहमतिले गरिमा चौधरीमाथिको जघन्य अपराधमा न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता मात्र होइन, पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई समेत औपचारिक रूप दिएको छ।
वार्ता सफल बनाउन बारा जिल्ला जेन्जी अध्यक्ष सम्राट उपाध्यायको विशेष पहल र समन्वय महत्वपूर्ण रहेको बताइएको छ। लामो समयदेखि न्यायका लागि उठिरहेको आवाज र दबाबबीच भएको यो सहमतिलाई अब कार्यान्वयनमा लैजानु नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।