स्पर्श खबर जितपुर बारा साउन ६ गते:
वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयले ठेक्काबाट उठाउने पटके सवारी र कबाडी कर फेरि विवादमा आएको छ । वीरगंज महानगर–१७ आइसिपी गेट अगाडि र वडा नं २२ जगरनाथपुर प्रायः विवादमा आउने पटके सवारी र कबाडी कर सङ्कलन हुने ढाट हुन् । केही दिन अघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह स्थलगत अनुगमन गर्न उक्त ठाउँमा पुगेका थिए । त्यस बेला विभिन्न ढाटको अनुगमन गरी केही ठेकेदार पक्षका व्यक्तिलाई कारबाहीसमेत गरेका थिए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दा पनि दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढायो ।
तर पनि वीरगंज महानगरका विभिन्न नाकामा राखिएका पटके सवारी र कबाडी कर उठाउने कार्य व्यवस्थित हुन सकेको छैन । ठेकेदारबाट खटाइएका कर्मचारीहरूले नियमविपरीत भारतीय ट्रकहरूसँग अवैध रकम लिने कार्य रोकिएको छैन । वीरगंज भन्सार कार्यालय अन्तर्गत आइसिपीबाट निस्कने भारतीय, नेपाली गाडी र सुक्खा बन्दरगाहबाट माल लोड भएर निस्कने नेपाली गाडीहरूसँग अनधिकृतरूपमा पटके सवारी र कबाडी कर लिने कार्यले यी ढाटहरू बेलाबेलामा विवादमा पर्ने गरेका छन् । वीरगंज महानगरपालिकाले ठेकेदारलाई पद्मरोडस्थित आइसिपी चोक, बहुअरी चोक, जगरनाथपुर, श्रीपुर, नृसिंह माविलगायतका स्थानहरूमा कर सङ्कलनका लागि स्थान तोकेको छ । महानगरले तोकेका यी स्थानहरूमध्ये आइसिपीचोक, बहअरी, जगरनाथपुर सडक विभाग अन्तर्गतका सडकहरू हुन् र आधा दशक अघिदेखि गृह प्रशासनले पालिकालाई आफ्नो सडकखण्डमा मात्र कुनै पनि प्रकारको कर असुल गर्न र त्यसबाहेकका सडकमा कुनै पनि प्रकारको कर असुली गर्न रोक लगाएको छ । तर महानगरले यो आदेशको शुरूदेखि अवज्ञा गर्दै आएको छ । ठेकेदारलाई तोकेर स्थान दिएको र ठेकेदारले सो स्थानमा मनोमानी गर्दै आएको छ । स्थानीय युवाहरूलाई परिचालन गरेर ठेकेदारले एउटै सवारीसाधनसँग प्रवेश र बाहिरिने क्रममा दुवैपटक सवारी कर लिने गर्छ भने भन्सारबाट छुटेका भारतीय मालवाहक सवारीसाधनसँग कबाडी कर असुल गर्दै आएको छ ।
वीरगंज महानगरका राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले महानगरमा खपत हुने र महानगरबाट बाहिरिने कबाडीका सामानमा मात्र कर लिन पाउने बताए । भारत जाने र भारतलगायत अन्यत्रबाट आउने कबाडीमा कर लिन नपाउने उनी बताउँछन् । तर ठेकेदारले खटाएका स्थानीय कामदारहरू यो नियमविपरीत कार्य गर्दा पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले भने ठूलो विवाद नहुन्जेलसम्म चासो देखाउने गरेको छैन । महानगरले भने ठेकेदारको विरुद्धमा उजूरी नआएको जनाएको छ ।
आइसिपीचोक, बहुअरी र जगरनाथपुरमा खटेका कर्मचारीहरूले भने अनुसारको पैसा नदिंदा नेपाली, भारतीय सबै चालकलाई हातपात गर्ने, धम्क्याउने र गुन्डागर्दी शैलीमा जबरजस्ती कर लिने गरेको चालकहरूको गुनासो छ । गत शनिवारको कुरा हो, सिजी समूहले भारतबाट आयात गरेको एलजी ब्रान्डका सामान लोड सातवटा कन्टेनर रोकिएपछि विवाद भएको थियो । सिजी समूहको वीरगंजस्थित यातायात प्रतिनिधि अजय पटेलले यस विषयमा वीरगंज महानगर गम्भीर बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनले कबाड नभएका वस्तुमा पनि कबाडी कर माग्ने, आइसिपीबाट माल लिएर निस्कँदा पनि सवारी कर र आइसिपी भएर खाली गाडी जाँदा पनि सवारी कर लिने प्रावधान कानूनविपरीत भएको उनको तर्क छ । यसमा पनि ठेकेदारका मानिसहरूले भारतीय चालकसँग भारु रकम लिएर दुःख दिने गरेको उनी बताउँछन् ।
भन्सार एजेन्ट भीम यादवले ठेकेदारको मनोमानी रोक्न महानगर असमर्थ रहेकोले यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले निगरानी बढाउनुपर्ने बताए । कानून छ भने सोअनुरूप काम गरिनुपर्छ र उल्लङ्घन गरिएको खण्डमा दोष अनुसारको कारबाई गरिए विकृति मौलाउन पाउँदैन । जनताले सरोकारवाला निकाय भएको अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने उनको तर्क छ ।
प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले जगरनाथपुरमा शनिवार सवारीकरको विषयमा विवाद भएपछि प्रहरीले एकजना ठेकेदारका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लिएको र अन्य भागेको बताए । उनले कानून उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई कसूर अनुसारको सजाय हुने बताए ।
वीरगंज महानगरमा गत आव २०८१/८२ को लागि नोभा ट्रेडिङ वीरगंज–११ पर्साले पटके सवारी करको लागि ठेक्का लिएको थियो भने कबाडी करको ठेक्का वीरगंज–११ का दीपकुमार बर्माले लिएका थिए ।
चालू आव २०८२/८३ को लागि ठेक्का लगाउने कार्य भएपनि ठेकेदारहरूले मिलापत्र गरी टेन्डर रकम कम भरेका कारण महानगरले रद्द गरेर अर्को टेन्डर माग गरेको छ । यो अवधिमा अर्काे ठेक्का नहुन्जेलसम्मका लागि महानगरले साउन मसान्तसम्मका लागि पुरानै ठेकेदारमार्फत पुरानै दरमा कर उठाइरहेको छ ।सभार प्रतिक दैनिक ।
