कोल्हवीका शिक्षकहरु नैतिकहित बन्दै, बिर्सिदैछन् आफ्ना मर्यादा, सम्बन्धित निकाय मौन

कोल्हवीका शिक्षकहरु नैतिकहित बन्दै, बिर्सिदैछन् आफ्ना मर्यादा, सम्बन्धित निकाय मौन

८ फागुन,बारा । बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिकाका शिक्षकहरु आफ्ना मर्यादा बिर्सेर नैतिकहिन बन्दै गएका छन् । जनताका दुःख र समस्या समाजिक संजालमा ब्यक्त गर्दा पत्रकाहरुलाई पुत्रकार जस्ता अपहेलित र मानहानी हुने शब्दले प्रतिकृया दिंदै श्री अनुप दिपनी माध्यमिक बिद्यालय कोल्हबीका शिक्षक कोल्हबी ७ धाधर्पा बस्ने शिक्षक उमेश चौधरीले शिक्षकका निति बिर्सिदै नैतिकहिन बन्न थालेका हुन ।

नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायमा दर्ता गराई संचालनमा रहेका डि. एण्ड टि. मिडिया प्रा. ली. द्वारा संचालित चेरवन्त खबरले आफ्ना अधिकारिक फेसबुक समाजिक संजालमा योगेश चौधरीको पर्स तथा आवश्यक कागजात हराएको भन्ने सुचना निकाल्दा सो सुचना कमेन्ट बक्समा पुत्रकार भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा कोल्हवीका शिक्षकहरुको प्रतिष्ठा प्रति नै एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

शिक्षकहरु नेपाल सरकारको पदमा रही सेवा सुविधा खाइरहँदा पनि कोल्हवीका अधिकाँस शिक्षकहरु राजनैतिक गतिविधि , बिमा तथा जग्गा दलाली लगायतको कारोबार गर्ने गरेको देखिन्छ । विद्यालयमा हाजिर रहँदा पनि टिकटक तथा समाजिक संजालमा भिडियोहरु बनाइ रहेका हुन्छन् ।

यता भने कोल्हवीमा रहेका बिभिन्न बिद्यालयका प्रधानाध्यापक लगायत नगर प्रमुख, उप–प्रमुख र शिक्षा अधिकृतलाई केही चाँसो नभएको अभिभावकहरुको गुनासो रहेको छ । भर्खरै रामपुर्वामा रहेको एलानी जग्गाको विवाद हुँदा पत्रकारले समाचारका लागि भिडियो बनाएका थिए । जनताको दुख र पिडालाई समेटेर सो भिडियो र समाचार बनाउँदा घर घरमा सिंहदरबार लिएर आएका गर्जिने सिंह जनप्रतिनिहरुले आपत्ति जनाएका थिए । हामी संग सल्लाह लिएर मात्रै समाचार प्रकाशन गर्न हुक्कुम समेत दिइएका खबर बाहिरिएको छ ।

नेपालको चौथो अंग भनेर चिनिने, सधैं भोक प्यास नभनी समाचार संकलनमा हिडेका पत्रकारले समाचार लेख्न र छाप्न पनि अब सम्बधित जनप्रतिनिधि संग जी हजुरी गरेर मात्रै प्रकाशन गर्ने ? यो काहँको नियम हो ? कोल्हवी सरकारको मात्रै हुकुमत हो कि नेपाल सरकारको पनि हो ? अझ सम्म प्रष्ट भएको छैन । के पत्रकारले अब उद्घाटन र समापनको समाचार मात्रै लेख्ने दिन आएको हो ? जनताको पिर मर्का समेटिएका समाचार लेख्न न पाउने हो ? यस्ता यस्ता प्रश्नका उत्तरहरु कस्ले दिने ? कुन निकायले दिने ? भन्ने कुराहरु आएका छन् । भने सम्बन्धित निकायलाई मतलब नै नरहेको देखिन्छ ।