बारा–पर्साका कुनै स्थानिय तहले तिरेनन् विद्युत महशुल, विरगञ्ज महानगरको १७ करोड, कलैयाको ६ करोड र जीतपुरसिमराले १ करोड तिर्न बाकि

बारा, असोज २१ गते ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोग गरेर महशुल नबुझाउने स्थानीय सरकारलाई ४५ दिनको समय दिएको छ । प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्दै सडकका लागि विद्युत् प्रयोग गरेर महशुल नबुझाउने ३३२ स्थानीय सरकारलाई ४५ दिनभित्र महशुल बुझाउन समय दिएको हो । जस्मा ६ महानगरपालिकासहित देशभरका ३३२ स्थानीय तह रहेका छन् ।

सूचना अनुसार बारा र पर्साका अधिकासं स्थानिय तहहरुले बर्षै देखी सडक बत्तीबाट उठेको विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् । सबै भन्दा पर्साको विरगञ्ज महानगरपालिकाले १७ करोड २८ लाख भन्दा बढि विद्युत महशुल तिर्न बाकि रहेको छ । विरगञ्ज पछि बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले ६ करोड ८९ लाख भन्दा बढि तिर्न बाकि रहेको छ ।

यता बाराको महागढिमाई नगरपालिकाको २ करोड ७० लाख, सिम्रौनगढ नगरपालिकाको १ करोड ५९ लाख, फेटाको गाँउपालिकाको १ करोड ४९ लाख, कोल्हबी नगरपालिकाको १ करोड २५ लाख, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको १ करोड २२ लाख, देवताल गाँउपालिकाको १ करोड २० लाख, प्रसौनी गाँउपालिकाको १ करोड १८ लाख, विश्रामपुर गाँउपालिकाको १ करोड ३ लाख, बारागढि गाँउपालिकाको ९१ लख, गरैयामाई गाँउपालिकाको ९० लाख, पचरौता नगरपालिकाको ८३ लाख, परवानिपुर गाउँपालिकाको ५६ लाख, सुर्वणपुर गाँउपालिकाको ५५ लाख, निजगढ नगरपालिकाको ५ लाख तिर्न बाकि रहेको छ ।

त्यसै गरि बहुदरमाई नगरपालिकाको २ करोड ३४ लाख, पर्साको पर्सागढि नगरपालिकाको १ करोड २२ लाख, पोखरीया नगरपालिकाको १ करोड १२ लाख, सखुवा पर्सौनी गाँउपालिकाको १ करोड, विन्दाविसीनी गाँउपालिकाको ९७ लाख, ठोरी गाँउपालिकाको ८५ लाख, कालिकामाइ गाँउपालिकाको ७० लाख, जिराभवानीपुर गाँउपालिकाको ६२ लाख, पकहामैन्पुर गाँउपालिकाको ५४ लाख, धोविनि गाँउपालिकाको ३७ लाख, पटेर्वा सुगौली गाँउपालिकाको ३४ लाख, जगरनाथपुर गाँउपालिकाको ८ लाख, छिपहरमाइ गाँउपालिकाको ४ लाख सडक बत्तीबाट उठेको विद्युत महशुल बुझाएका छैनन् ।

यसरी सडक बत्तीका लागि विद्युत् प्रयोगवापत देशभरका स्थानीय तहबाट कुल ६ अर्ब ८ करोड ९४ लाख ३११ रूपैयाँ उठ्न बाँकी छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, तोकिएको समयसीमा भित्र बक्यौता महशुल नबुझाए नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत महशुल सक्कलन विनियमावली, २०७८ को विनियम १० को प्रावधान बमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।