काठमाडौं । वैज्ञानिक व्यवस्थापन विधि र पर्याप्त जिम्मेवारीबोधका अभावमा उद्योगधन्दाबाट उत्पादन हुने औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरमैला व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको दायित्व तथा क्षेत्राधिकारमा रहने व्यवस्था गरिएपछि अन्तर स्थानीय तह समन्वयको अभावमा औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको वातावरण संरक्षण गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहालको भनाइ छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ र नियमावली २०७० ले फोहोरमैलाको स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कानुन कार्यान्वयन हुन डेढ दशक हुनै लाग्दा पनि नागरिक तहमा चेतना अभाव हुनु विडम्बनापूर्ण भएको सरसफाइ अभियन्ताहरू बताउँछन् । काठमाडौं उपत्यकाका बालाजु, पाटन र भक्तपुरमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरूबाहेक बाहिरको औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोर वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको र रासायनिक फोहोरका कारण फोहोरमैला संकलकहरूलाई समेत स्वास्थ्यमा असर परिरहेको महासंघका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई पोखरा, जनकपुर, विराटनगर, वीरगन्जलगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा रासायनिक फोहोरमैला उत्पादनले जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा गम्भीर संकट

बालाजुमा रहेका १ सय ४८ कारखानाको फोहोर संकलन गर्ने गरेको नेप्सेम्याक सेवा प्रालिका अनुसार औद्योगिक र रासायनिक फोहोरमैलाको व्यवस्थापन विसर्जन चुनौतीपूर्ण रहेको छ । ललितपुर पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्रका १ सय १४ कारखानाको फोहोरमैला नेप्को नेपालले संकलन व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ भने भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रभित्रका ३७ कारखानाको फोहोर बिएमसी कम्पनी प्रालिले गर्ने गरेको छ ।

फरक फरक कम्पनीहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने गरेको भए पनि विद्युतीय फोहोर, केमिकलयुक्त फोहोर, सिसा, पारो, क्याडमियम, क्रोमियमको व्यवस्थापनका लागि कम्पनीहरूको भर पर्दा जोखिम बढ्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन् । सरकारले फोहोरमैला स्रोत परिचालन तथा प्राविधिक सहयोग केन्द्र खारेज गरेपछि संघीय वा प्रादेशिक तहमा फोहोरमैलाको क्षेत्रमा सोच्ने, योजना बनाउने र विकल्प तयार गर्ने कुनै निकाय नहुँदा झन् समस्या बढिरहेको छ । फोहोर उत्पादकले नै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेपछि निजी क्षेत्र, संघसंस्था तथा कम्पनीहरूले फोहोर संकलन तथा व्यवस्थापन गर्ने प्रयासहरू गर्दा एकरूपता र व्यवस्थित नभएको स्थानीय तहहरू नै स्विकार्छन् ।

‘जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन’
काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य नगरपालिकामा अधिकांश क्षेत्रमा फोहोरमैला संकलन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ । उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी मानिएको नेप्सेम्याक सेवा प्रालिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेका अन सार औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोर व्यवस्थापन र समन्वयका जिम्मेवारीबाट संघीय तथा प्रदेश सरकार पन्छिन मिल्दैन ।

छुट्टाछुट्टै मापदण्डले शुल्क व्यवस्थापनमा समस्या
स्थानीय सरकारले भने फोहोरमैला वर्गीकरणका छुट्टाछुट्टै मापदण्ड, विधि, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालगायत नीतिमा एकरूपता ल्याउन नसकिएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको परिचालनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधिसहित साझेदार छनोट कार्य अगाडि बढाइएको तर कार्यान्वयनमा नआएको वातावरण विभाग प्रमुख सरिता राई बताउँछिन् ।उनका अनुसार उपत्यकामा दैनिक १ हजार ६ सय मेट्रिक टनभन्दा बढी फोहोर उत्पादन हुन्छ । ‘तत्काल कुहिने र गन्हाउने भएकाले सड्ने, गल्ने र कुहिने फोहोरसँग मानिस सजग हुने प्रयास गरे पनि औद्योगिक र रासायनिक फोहोरको दीर्घकालीन असर चुनौतीपूर्ण हुने’मा उनी सहमत छिन् । ‘सरकारी कार्यालयको हबमा कागज र प्लास्टिक तथा उद्योग कलकारखाना क्षेत्रमा प्लास्टिक, केमिकल तथा रासायनिक फोहोर उत्पन्न हुने भएकाले सचेतनासँगसँगै व्यवस्थापनको भरलाग्दो विकल्प पनि दिइनुपर्छ,’ राईको जोड छ ।

जाईकाले सन् २०२४ मा गरेको अध्ययनले उपत्यकाभित्र औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरका कारण वातावरणमा गम्भीर असर परिरहेको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा समेत दिइसकेको पाइएको छ । औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरले जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा बहुपक्षीय असर पार्ने वातावरण स्वास्थ्यविज्ञ डा.मेघनाथ धिमाल बताउँछन् ।

व्यवस्थापनमा लापरबाही : प्रतिवेदन
औद्योगिक तथा रासायनिक फोहोरमैला व्यवस्थापनमा लापरबाही भएको महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन २०८२ ले समे त औंल्याएको छ । प्लास्टिक तथा इलेकट्रोनिक्स सामानमा पाइने ‘फ्लेम रिटार्डे न्ट्स’ तथा विषाक्त पदार्थ र हानिकारक रसायनले माटो, हावा तथा पानीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको, फोहोर बिसर्जनस्थल आसपासका समुदायलाई असर गरिरहेको र ‘इकोसिस्टम’मै असर पारिरहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

फोहोरमैला संकलन तथा वर्गीकरण, स्थानान्तरण र व्यवस्थापन प्रक्रियामा स्थानीयका अवरोध तथा संघीय एवं प्रदेश सरकारको उचित सहयोग नहु ँदा समस्या उब्जिने गरेको वातावरण गैसस महासंघ अध्यक्ष दाहाल बताउँछन् । संघीय सरकारले ‘जहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ, त्यहीँ लैजाँदा पनि अनेकखाले अवरोध हुनु र सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकप्रतिको दायित्व सरकारले पूरा नगर्नु ले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या उब्जिएको’ फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रमा कार्यरत निजी उद्योगको संगठन फोहोरमैला व्यवस्थापन संघले जनाएको छ ।

संघीय राजधानी रहेको काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई पोखरा, जनकपुर, विराटनगर, वीरगन्जलगायत देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक सहरमा रासायनिक फोहोरमैला उत्पादन जनस्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय संकटका रूपमा रहेको वातावरण विज्ञले औंल्याएका छन् ।सभार राजधानी दैनिक ।