कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक, १६६ विधेयकलाई प्राथमिकता
स्पर्श खबर जितपुर बारा श्रवण १४ गते:
सरकारले घोषणा गरेको ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक सम्पन्न भएको छ।
समितिमा विषयगत मन्त्रीहरू, नेपाल सरकारका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेल, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेल, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानून सचिव पुष्कर सापकोटा, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल कानून आयोगका सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराई सदस्य रहेका छन्। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गाना सदस्य–सचिव रहेका छन्।
बैठकमा मन्त्री गौतमले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै प्राथमिकताका आधारमा १६६ वटा विधेयकको सूची संसदमा पठाइसकिएको जानकारी दिँदै आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून निर्माण, पुराना कानून संशोधन तथा अप्रासंगिक कानून खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो।
उहाँले कानून सुधारलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले न्याय प्रशासन सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइरहेको जानकारी दिँदै अदालतसम्म विवाद पुग्नुअघि नै समाधान खोज्ने Pre-litigation प्रणालीको सम्भावनाबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। साथै सूचना प्रविधिको प्रयोग, न्यायपालिकाको डिजिटलीकरण तथा म्याद तामेलीसम्बन्धी दीर्घकालीन समस्यालाई पनि कानून सुधारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।
महान्यायाधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले संविधानसँग मेल नखाने कानून संशोधन, समयानुकूल नयाँ कानून निर्माण तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार कानूनी व्यवस्था विकास गर्ने अभियानको प्रशंसा गर्नुभयो।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्रले कानून सुधार अभियानको उद्देश्य सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले अभियानमा नेपाल बार एसोसिएसनको पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गरी कानून सुधारसम्बन्धी अध्ययन, विश्लेषण तथा कार्यान्वयनका आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।