चितवन, साउन २७-
नेपालमा सुनखानी पत्ता लगाउन सरकारले कार्यालय नै खोलेर अन्वेषण थालेको करिब सय वर्ष हुन लाग्यो । १९८६ सालमा नहर तथा जियोलजी अड्डा स्थापना गरी खानीको अन्वेषण र विकासको सुरुवात संस्थागत रूपमा गरिएको थियो ।
खानी विभागबाट २०१८ सालमा प्रकाशित ‘खानी र मानिस’ पुस्तक अनुसार, सुनको खोजतलासका लागि चितवनस्थित रिउ उपत्यकाको मरोडी खोलामा ड्रिलिङ गरी नदीको सतहसम्म पुग्ने दुईवटा प्वाल खनिएको थियो । ‘दुवै प्वालमा अन्दाजी उत्तिको सतहमा सुनका कणहरू पाइएका छन्,’ उक्त पुस्तक भन्छ, ‘तर व्यापारिक तबरमा काम गर्न हुने वा नहुने छुट्याउनका लागि अझै जाँच–पडतालको काम जारी नै राखिनेछ ।’
सरकारले अहिलेसम्म सुनको खानी पत्ता लगाउन सकेको छैन । खानी विभागकी प्रवक्ता मोनिका झाका अनुसार, हामीसँग सुनको राम्रो डिपोजिट नै छैन । अर्थात् ‘बेडरक डिपोजिट’ (ठोस चट्टानमा रहेको भण्डारण) भेटिएको छैन । ‘कुनै ठाउँमा रहेको सुन खिइएर बग्दै बालुवामा मिसिन आएका छन्, बालुवा चालेर निकाल्ने काम हामीकहाँ भइरहेको छ,’ झा भन्छिन्, ‘हामीकहाँ सुनकै खानी अहिलेसम्म फेला परेको छैन ।’
भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिविका विभागीय प्रमुख प्राडा खुमनारायण पौडेलका अनुसार, चट्टानमा सुनका भेन (सानोसानो नसा वा शिरा) मिसिएर रहेको हुन्छ । ती चट्टान खिइएर बग्दै जाँदा सुनको केही मात्रा बालुवामा मिसिन्छ । ‘सुनको स्रोत पत्ता लगाउन सुन भेटिने बालुवालाई आधार मानी अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ पाइने भनेको वा विभागको नक्सामा देखाइएको बालुवाकै सुन हो, जसलाई प्लेसर डिपोजिट भनिन्छ । यो भनेको सानो मात्रामा अर्थात् सानासाना टुक्रा सुनहरू कतै चट्टानमा बसेका छन्,’ प्राडा पौडेल भन्छन्, ‘बालुवामा ठुलो परिणाममा सुन देखिएको भए स्रोत खोजी हुन्थ्यो । सानो–सानो टुक्रा भएकाले कतै सानो मात्रामा छ भन्ने अनुमान गरिएको हो ।’
उनका अनुसार, सुन प्रायः आग्नेय चट्टान भएको ठाउँमा पाइन्छ, सबैभन्दा पहिले त आग्नेय चट्टान कहाँ कहाँ छन्, त्यसको नक्सांकन हुनुपर्छ । आग्नेय चट्टानमा पनि सानो मात्रामा सुन रहेको हुन सक्छ ।
सुनको खोजतलास गर्ने घटे
खानी तथा भूगर्भ विभागको पछिल्लो एक दशकको (२०७०–८०) को तथ्याङ्क अनुसार, सुनको खोजतलास गर्नेहरू घटेका छन् ।
आव २०७०/७१ मा खानी विभागले सुनको खोजतलासका लागि ६९ वटा लाइसेन्स वितरण गरेको थियो । जबकि आव २०७९/८० मा तीनवटा मात्रै लाइसेन्स दिइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ६४ वटा लाइसेन्स, २०७२/७३ मा ४६ वटा, २०७३/७४ मा १६ वटा, २०७४/७५ मा १३ वटा, २०७५/७६ मा पाँचवटा, २०७६/७७ मा चारवटा, २०७७/७८ मा नौवटा, २०७८/७९ आठवटा लाइसेन्स विभागबाट जारी भएको छ । ‘पहिले चिनियाँहरूको चासो र लगानी अलि बढी थियो । त्यसैले उनीहरूले खोजतलास बढी गरेका थिए,’ विभागका सिनियर डिभिजनल जियोलजिस्ट बास्कोटा भन्छन्, ‘सुनको सम्भावना नदेखिएपछि अहिले खोजतलासको लाइसेन्स लिनेहरू घट्दै गइरहेका छन् ।’
उनका अनुसार, विभागले खोजतलास र उत्खनन गरी दुई प्रकारका लाइसेन्स जारी गर्छ । माल (खनिज) हेरी खोजतलासको लाइसेन्स दुईदेखि चार वर्षसम्मको हुन्छ । पहिले खोजतलास लिनेहरूले नै पछि उत्खनन गर्छन् । उत्खनन गर्ने उद्योगलाई चार किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ-अति साना, साना, मझौला र ठूला । यही अनुसार १० वर्षदेखि ३० वर्षसम्मको अवधिमा उत्खनन गर्नुपर्छ, तर खोजतलास वा उत्खननको लाइसेन्स लिनेले हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्छ । Source: Narayani Online
