एस.एस. पटेल, बारा, असार ७ गते ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ मधेस प्रदेशले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । संघको तर्फबाट बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरका सभापति संजय साहले जीतपुरसिमराका नगर प्रमुख राजन पौडेललाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन् ।
सुझावपत्रको रुपमा ध्यानाकर्षण गराउदै नगर प्रमुख पौडेललाई सभापति साहले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहज हुने गरि नगरपालिकाले आफ्नो कार्यविधि अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो । ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख पौडेलले पत्रमा उल्लेख भएका कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै अघि बढ्ने आश्वासन दिनभएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आ वा २०८०/२०८१ को नीति तथा कार्यक्रम मधेश प्रदेश मै सबै भन्दा पहिला ल्याउन सफल भएकोमा बधाई सहित पूर्ण सफलताको शुभकामना दिएको थयो ।
नेपालका सबैभन्दा ठुला ठुला उद्योग जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकामा रहेको तर २०८०-०३-०२ गते जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर सभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कहिँ कतै उद्योग, उद्योगी र व्यवसायको शब्द सम्म उच्चारण समेत नभएकोमा निजि क्षेत्रको चित दुखेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।
बिगत २ वर्षको कोरोना र त्यस पछिको भीषण आर्थिक मन्दीको कारणले अर्थतन्त्र धरासायी रहेको अवस्थामा र बैंकको चर्को ब्याज, आम जनताको क्रय क्षमतामा आएको गिरावट तथा बिकास बजेट अपेक्षाकृत खर्च नहुदा देश भरिको नै ब्यापारीक गतिविधि एकदम सुस्त हुदा यस क्षेत्रमा रहेको उद्योग आफ्नो क्षेमताको २५% मा संचालनमा मात्र चलेका र कतिपय उद्योग बन्द भैसकेका छन् भने कति बन्द हुने अवस्थामा रहेको हुदा व्यवसायीहरुको आत्महत्या , आत्मदाह आम हुन् थालेको समेत पत्रमा उल्लेख छ ।
गा.बि.सबाट नगरपालिका र त्यसपछि उपमहानगरपालिका भैसक्दा लामो समयदेखि अड्केर बसेको सम्पति कर लाइ पछिलो २ वर्षको कर लिई बाकि छुट गरि करको दायरामा सबैलाई ल्याउन पत्रमा उल्लेख छ भने औद्योगिक सम्पतिमा बैंकको लगानी ८०% सम्म रहने भएको र उद्योगबाट हुने आयमा उद्योगिले विभिन्न शिर्षकमा कर तिरीनै रहेकोले औद्योगिक सम्पति कर पुरै छुटको प्रावधान हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसै गरि एक परिवार एक घर सम्पति कर मुक्त हुनुपर्ने, बिगतमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरले गरेको १०००% सम्पति कर खारेज हुनुपर्ने, कुनै किसिमको उत्पादन उद्योगबाट यस उपमहानगरपालिका भित्र को गोदाममा बिल नभई स्टक ट्रन्सफर चलानबाट स्थान्तरण गरेमा त्यसमा कुनै कबाडी कर नलाग्ने तर पुन सोहि कबाडी कर लाग्ने उत्पादन बिल बिजक काटी बिक्रि गरेमा मात्र कबाडी कर लाग्ने प्रावधान हुनुपर्ने, उद्योग बात उत्पादित ख ग्रेड, ग ग्रेडका उत्पादनहरु कबाडी नभएकोले कबाडी कर लाग्न नहुने, उद्योग लाइ चाहिने कुनै किसिमको कच्चा पदार्थको आयात तथा उत्पादित बस्तुको निर्यातमा कबाडी कर लिन नहुने, नेपालको कुनै एक ठाउमा कबाडी कर या अन्य कर लिसके पछी पुन सोहि बस्तु वा प्रयोजनमा अर्को ठाउँमा पुन कर लिन नहुने, कुनै उद्योगले आफ्नो पुरानो मेसिन उपकरण वा उद्योग अर्को स्थानमा स्थान्तरण गर्दा कबाडी कर लिन नहुने, कृषिजन्य बस्तु तथा उत्पादन बिक्रि वितरण तथा आयात निर्यातहरुमा कबाडी कर लिन उचित नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योगले उद्योग संचालनको लागि निर्माण गर्ने भवन को नक्सा पासमा लाग्ने दस्तुरलाइ न्यूनतम गरि उद्योग प्रबर्धनमा उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्नु पर्ने, उपमहानगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरु आउनु पुर्व नक्सा पास गराउने चलन नभएकोले नक्सा पास नगराई बनाएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुलाई नक्सा पास गराउदा ब्यापक छुट दिई करको दायरामा ल्याउनु हुन्, घर बहाल निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई बैज्ञानिक एवम विद्यिसम्बत बनाउन संघका सदस्य रहने गरि घर बहाल निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने, पुरानो व्यवसाय करको हकमा उपमहानगरपालिका ले बिगतको २ वर्ष र चालु आ व सहित ३ वर्षको व्यवसाय कर ली असमन्जसमा रहेको उद्योगी व्यवसायीलाई राहत दिनु पर्ने, उपमहानगरपालिका को स्वामित्वमा रहेको सटरहरुको भाडाको पुरानो बक्योता चुक्ता गर्न ६ महिना म्याद थप गर्न, मर्मत सुधार , बिकास तथा सौन्दारिकरणमा बिशेष ध्यान दिनु पर्ने लगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
