नेपाल विज्ञापन संघ (आन) द्वारा आन्दोलनको घोषणा

सेयर गर्नुहोस्

काठमाडौं, वैशाख २७ गते ।

नेपाल विज्ञापन संघ आनद्वारा आज बैशाख २७ गते बुधबार रोयल बैकेट तिनकुनेमा सरकारद्वारा जारी गर्न लागेको विज्ञापन नीतिको विरोधमा कार्यक्रम गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा हाल सरकारले प्रस्ताव गरेको विज्ञापनमा एकद्धार नितिको विषयमा आनले बिरोध जनाउँदै श्रृखलावद्ध विरोधको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

विरोधको कार्यक्रम घोषणा गर्दै आनका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालबाट यो विरोध कार्यक्रम विज्ञापनमा एकद्धार नीतिको विरुद्ध हो भन्दै विज्ञापन बोर्डको गलत कृयाकलापको लागि रहेको बताउनु भयो ।

साथै कार्यक्रममा अध्यक्ष धितालले देश आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको अवस्थामा देशमा ठूल–ठूला मुद्दालाई समाधान गर्नुको सट्टा केही अमूक व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउने हेतुले ल्याइन लागेको विज्ञापन नीतिले कसैको पनि हित नहुने बताउनु भयो ।

यसैगरी निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल (शशी) ले नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कसैको पनि स्वतन्त्र रुपमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई हाम्रो
जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तानाशाही रुपमा अंकुश लगाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले शाही शासनकालमा ल्याइएको विज्ञापनमा एकद्वार नीतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो भन्नुभयो ।

बिरोध कार्यक्रममा अध्यक्ष धितालले संचार जगत, विज्ञापनदाता र विज्ञापन व्यवसायीलाई ऐक्यबद्धताको लागि आव्हान गर्नु भयो । आजै विरोध स्वरुप तिनकुनेबाट निस्केको जुलुस विज्ञापन बोर्डको कार्यालय बबरमहलमा पुगेर ताला लगाई विरोध जनाइएको थियो ।

सरकारी विज्ञापनमा एकद्धार खारेज गर, संचार माध्यमको दररेट कायम गर, विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन बाँडने अखडा हैन, विज्ञापनमा पारदर्शिता लागू गर, विज्ञापन आचार संहिता
लागू गर, विज्ञापन बोर्डमा संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भन्दै जुलुश माइतीघर मण्डलामा गएर कोणसभामा परिणत भई नेपाल विज्ञापन संघ आनको माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म आन्दोलनलाई चरणवद्ध रुपमा अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञापन बोर्ड मार्फत विज्ञापन बाँडने एकद्धार निति लागू गर्ने, विज्ञापन वितरणमा एजेन्सीको भूमिका नराख्ने, बोर्डमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व नहुने, विषयमा बर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो।