नयाँ संसद् आजदेखि : पुरानै मुद्दा चुनौती

स्पर्श खबर जितपुर बारा पुस २५ गते:राजनीतिक दलहरुबीच मत नमिल्दा अल्झिएका राष्ट्रिय चासोका नागरिकता, प्रहरी समायोजन, निजामती कर्मचारी, सत्य निरुपणसम्बन्धी कानुन निर्माण नयाँ प्रतिनिधिसभालाई पनि चुनौतीपूर्ण ।संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सोमबार सुरु हुँदै छ । अधिवेशन दिउँसो १ बजेबाट हुने गरी कार्यसूची तय गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको चार महिनापछि अर्को अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो भने नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको यो पहिलो अधिवेशन हो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल (२०७४–०७९) उतारचढावपूर्ण भएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो कार्यकाल सुरु हुन लागेको हो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत सिट ल्याउन नसकेका कारण दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर संसद् र सरकार चलाउनुपर्ने स्थिति छ । प्रतिनिधिसभामा रहेका दलहरूबीच समन्वय हुन नसके संसद्को कामकारबाही नै बिथोलिने जोखिम रहेको छ ।संसद्को दोस्रो ठूलो दल एमाले, तेस्रो दल माओवादीलगायतका सत्ता साझेदार दलहरूले प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनबाटै केही विषय सम्बोधन गर्ने गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रमको खाका तयार गर्दै छन् । ती विषय राष्ट्रिय महत्त्वका र पेचिला छन् । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने’ उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नागरिकतासम्बन्धी अन्य समस्या समाधान गर्ने’ भनिएको छ । नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूका मत बाझिँदै आएका छन् ।मधेसकेन्द्रित जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले नागरिकतासम्बन्धी कानुन निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ उठाइरहेका छन् । दलहरूले यसलाई सत्ता सौदाबाजीको विषयसमेत बनाउँदै आएका छन् । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयसम्म टुंगो लाग्न सकेको थिएन । आखिरतिर संघीय संसद्ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि विधेयक पठाएकामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता गरेकी थिइन् । संसद्ले उही विधेयक पारित गरेर पठाएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले थन्क्याइदिएकी थिइन् । संसद् अधिवेशन नभएका बेला अध्यादेशमार्फत नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका प्रयास पनि भएका थिए । यो विषय टुंग्याउन आगामी संसद्लाई पनि सकस हुने देखिएको छ ।प्रहरी समायोजन र संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी कानुन निर्माण जिम्मा पनि संसद्लाई छ । यी विषय पनि राजनीतिक दलहरूबीच मत नमिल्दा प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा अड्किएका थिए । संघीय व्यवस्थाप्रति नै विमति राख्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सत्ता साझेदार दल रहेका बेला यी विषय टुंग्याउन पनि सहज हुने देखिँदैन । सत्ता साझेदार दलहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने बताइरहेका छन् । तर त्यसका लागि सुरुमै सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसँग सम्बन्धित कानुन तय गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको अन्तिम चरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा गरिएका व्यवस्थामा असहमति जनाउँदा अड्किएको थियो । यस विषयमा रास्वपा र राप्रपासहितका दलहरूले निर्वाह गर्ने भूमिकाले यो विषयको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।पहिलो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा २ पटक विघटन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुई पटक विघटन गर्दा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । २०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ८ को विघटन प्रयास असफल भएकाले प्रतिनिधिसभा पूरा कार्यकाल चल्न पाएको हो । तर, दोस्रो विघटनपछि सरकारबाट बाहिरिएको एमालेले संसद्मा ९ महिना अवरोध गरेको थियो । संसद्को पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन नेकपा र त्यसपछि एमाले विभाजित भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टी पनि फुटमा गुज्रियो । प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी विभाजनको प्रभाव संसद्को प्रभावकारितामा परेको थियो ।संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ राजनीतिक दलहरूले संविधान निर्माणका क्रममा गरेको परिकल्पनाअनुसारकै अहिलेको संसद्को संरचना रहेको बताउँछन् । ‘मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था संविधानमा राख्दा नै सामान्य बहुमत कसैको पनि नआउने स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ भनेका थियौं । कुनै एक राजनीतिक दलको पनि बहुमत नआउने परिकल्पनासहित यो व्यवस्था गर्ने राजनीतिक दल र नेता अहिले पनि संसद्मा छौं । यसलाई सामना गर्दै अगाडि बढ्नुबाहेक विकल्प हामीसँग छैन,’ उनले भने ।निषेधको राजनीतिलाई जनताले अस्वीकार गरेको नेम्वाङको भनाइ छ । ‘दलहरूलाई मिलेर जानू भनेर जनताले जनादेश दिएका छन्,’ उनले भने, ‘दलहरूले संस्कृति बसाउन सकेनन् भन्ने जनता र विज्ञहरूको आलोचना छ । दलहरूले एकअर्कासँग समझदारी गरेर समस्या सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो बनाउन सके प्रभावकारी काम हुने निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा बताउँछन् । ‘प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल उतारचढावका बीच सम्पन्न भयो । पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्दै समझदारी, समन्वय र सहकार्य गरी संसद्ले नीति निर्माण, सरकारको निगरानी, अनुगमन र गुणात्मक कानुन निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संसद् ठीक ढंगले चल्न सके राज्यका संरचनाहरूले कानुनअनुसार काम गर्ने र थिति बस्ने सापकोटाको भनाइ छ । पुराना सांसदको अनुभव र नयाँको उत्साह मिलाएर अगाडि बढ्ने हो भने संसद् सफल बन्ने उनले बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शनिबार पार्टीका सांसदलाई संसदीय व्यवस्थाबारे प्रशिक्षण दिँदै संसद्लाई दाउपेचको अखडा बनाउन नहुने बताएका थिए । ‘यो संसद्लाई हामीले फोहोरी खेल खेल्ने, दाउपेचको अखडा बनाउने, टाउकाको अंकगणित वर र पर सार्ने कुराभन्दा अलि माथि उठाएर देश र जनताका हितमा केन्द्रित हुने परिपाटीतिर अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।कानुन निर्माण र संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूकै भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने कांग्रेस सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ । ‘संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनु सबै जनप्रतिनिधिको कर्तव्य हो । सांसदले जनताप्रति उत्तरदायी भएर जिम्मेवारी पूरा गरे संसद् प्रभावकारी बन्छ,’ उनले भने, ‘स्पष्ट बहुमत कसैको नभए पनि जनताले सबै दलको हैसियत राखिदिएका छन् । राजनीतिक दलहरूले हैसियतअनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोविता गौतमले संसद् र संसदीय समितिमार्फत जनप्रतिनिधिका रूपमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । विगतमा संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयन नभएको र त्यसका कारण सरकारमाथि संसद्ले गर्नुपर्ने निगरानी फितलो देखिएको विषयमा आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।’ प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी काम गर्न सकेका थिएनन् । कतिपय अवस्थामा भने संसदीय समितिमाथि सरकारका मन्त्रीहरू हाबी भएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा एक पटक पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएका थिएनन् । ओलीलाई राज्य व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र संसदीय सुनुवाइ समितिले पटकपटक बोलाएका थिए । उल्टै ओलीले संसदीय समितिका सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएर नागरिकता विधेयकका विषयमा ‘निर्देशन’ दिएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले एमसीसी र एसपीपीका विषयमा छलफल गर्न बोलाएको थियो । तर, उनले रक्षा सचिवलाई पठाएका थिए ।प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकालमा समितिहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन नसकिएको निवर्तमान सभामुख सापकोटाले बताए । ‘संसदीय समितिहरूले संसद्को प्रभावकारिताका लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छन् । विषयवस्तुमाथि सूक्ष्म अध्ययन, विश्लेषण र गुणस्तरीयता कायम गर्ने काम संसदीय समितिबाट हुन्छन् । त्यहाँ सांसदहरूले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा धारणा राख्न पाउँछन्, त्यसले गर्दा सही निष्कर्ष निस्किन्छ । प्रतिनिधिसभाको बैठक त समितिले विज्ञहरूसहितको छलफलबाट ल्याएका निष्कर्षलाई अनुमोदन गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर संसद्माथिको अवरोध, कोभिडलगायतका कारणले विगतमा समितिले नियमित काम गर्न पाएन ।’दोस्रो बनेको एमालेसँग ७८ सांसद निर्वाचित भएर आएका थिए । त्यसमा स्वतन्त्र जितेर आएका किरण साह पनि मिसिएका छन् । एमालेका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई थुनामा राखेर हत्या अभियोगमा अनुसन्धान हुनुपर्नेछ । त्यस्तो अवस्थामा संसद्मा उनले प्रवेश पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रहरीको भूमिकामा निर्भर हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिदिन भनेको अवस्था छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीका ३२ सांसद छन् । पहिलो पटक नै निर्वाचनमा सहभागी भएर चौथो बनेको रास्वपाका २० सांसद छन् भने राप्रपाका १४ सांसद छन् । जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्तिका ४, नेमकिपा र जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् । तीन जना भने स्वतन्त्र सांसदका हैसियतमा संसद्‌मा हुनेछन् । सभार कान्तिपुर दैनिक