सार्कको गाँठो फुकाउन नयाँ बाटो खोजिँदै

स्पर्श खबर जितपुर बारा पुस ४ गते-दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थापनाको ३७ वर्षपछि पहिलो पटक आउँदो फागुनबाट सचिवालय नेतृत्व (महासचिव) विहीन हुने भएपछि अध्यक्ष राष्ट्र नेपालको नेतृत्वमा गाँठो फुकाउन नयाँ बाटो खोज्न थालिएको छ । अहिले भइरहेको अभ्यासभन्दा बाहिर गएर समस्याको समाधान खोज्न लागिएको हो । सार्क सचिवालयमा महासचिव खाली हुने अवस्था आएपछि अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले दक्षिण एसियाली मुलुकबीच सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतालाई कायम राख्दै अफगानिस्तानबाहेक बाँकी सात सदस्य मुलुकबीच सहमति गरेर नयाँ बाटो खोज्न लागेको हो ।अफगानिस्तानको तालिबान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कुनै पनि मुलुकले मान्यता दिएका छैनन्, जसले गर्दा सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था छ । अहिले सार्क सचिवालयको नेतृत्व श्रीलंकाले लिएको छ, अंग्रेजी अल्फाबेटमा ‘एस’ पछि अब ‘ए’ अर्थात् अफगानिस्तानको पालो आउँछ ।सार्कका महासचिव इसला विराकोन आफ्नो तीनवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर फागुन तेस्रो साता कोलम्बो फर्कनेछन् । ‘सार्कको चार्टरमा अहिलेको अवस्था आउँछ भन्ने कसैले अनुमान गरेको थिएन, चार्टरले कुनै मुलुकलाई हटाउने भन्ने प्रावधान उल्लेख गरेको पनि छैन,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले आउट अफ बक्स सोचेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले सार्क सचिवालयमार्फत अफगानिस्तानबाहेक अन्य सात मुलुकसँग छलफल गरिरहेको छ ।’स्थापनादेखि नै भारत र पाकिस्तानबीचको शत्रुतापूर्ण सम्बन्धका कारण थलिएको सार्कमा कान्छो सदस्य अफगानिस्तानले अर्को ठूलो संकट खडा गरिदिएको हो । अफगानिस्तान सन् २००७ मा सदस्य बनेको थियो । सन् २०२१ अगस्टमा २० वर्षपछि अफगानिस्तानको सत्तामा तालिबान फर्कियो । त्यसको सिधा असर क्षेत्रीय संगठन सार्कमा परेको छ ।सार्क सचिवालय स्रोतका अनुसार आफू घर गएपछि सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुने अवस्था आउन सक्ने भएकाले महासचिव विराकोनले पनि अध्यक्ष नेपालसँग मिलेर गाँठो फुकाउने कोसिस गर्न थालेका छन् । मन्त्रालयको क्षेत्रीय संगठन शाखासँग समन्वय गरेर सार्क सचिवालयले महासचिव नियुक्तिको सम्बन्धमा गाँठो फुकाउन गृहकार्य गरिरहेको छ ।परराष्ट्रका एक अधिकारीका अनुसार वैकल्पिक बाटोका रूपमा अफगानिस्तानपछि बंगलादेशको क्रम आउने भएकाले त्यसमा जाने वा नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेको कारणले अफगानिस्तानको समस्या समाधान नभएसम्म अध्यक्षकै हैसियतमा नेपाललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि छलफल भएका छन् ।‘तर नेपाल सन् २०१४ देखि सार्कको अध्यक्ष भए पनि सार्कको चार्टरमा अध्यक्षलाई कुनै विशेष अधिकार दिइएको छैन, अन्य सदस्य मुलुकको जत्तिकै कार्यक्षेत्र हुन्छ,’ ती परराष्ट्रका अधिकारीले भने, ‘तर नेपाल सार्कको संस्थापक मुलुक, अहिले अध्यक्ष पनि भएको र सार्क सचिवालय पनि नेपालमै रहेकाले समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले तीव्र गृहकार्य गरिरहेको छ ।’सार्कको इतिहासमा नेपाल सबैभन्दा लामो समय सार्कको अध्यक्ष हुने सदस्य मुलुक बनेको छ । २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएयता नेपाल अध्यक्ष रहँदै आएको छ । पाकिस्तानमा दुई वर्षपछि १९ औं शिखर सम्मेलन गरेर आफ्नो अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्ने नेपालको योजना थियो तर भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण अध्यक्षको जिम्मेवारी पाए पनि नेपालले त्यसलाई सार्थक बनाउन सकेको छैन । नेपालले शिखर सम्मेलन गर्नका लागि पटक–पटक सदस्य राष्ट्रहरूबीच पहल गर्दै आइरहेको छ ।सभार कान्तिपुर