नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सञ्चालन गर्ने नेताहरुले आर्थिक स्रोतको विषयमा बहस नगरेको बताउनुभएको छ ।
सोमबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष पाण्डेले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले मुलुकमा आम्दानीको स्रोत धेरै भएपनि पैसा विना स्रोतलाई क्यासमा बदल्न नसकिने भन्दै प्रदेश चलाउनको लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले आर्थिक स्रोतको बहस गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान संशोधन गर्ने बहस चलिरहेको भन्दै आर्थिक स्रोत बाँडफाँडमा भिएटी, आयकर, भन्सार र अन्तशुल्क कर केन्द्र सरकारले लिने व्यवस्थामा विरोध गर्नु आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले यी चार करहरु केन्द्र सरकारले राख्न जरुरी रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही रहेको बताउनुभयो । उहाँले यो करलाई केन्द्र सरकारले विभिन्न माध्यमबाट स्रोत बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था ठिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले चार वटा करको योगदान विगतमा ९० प्रतिशत बढी रहेको भन्दै अहिले पनि ८७ प्रतिशत रहेको बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले प्रदेशमा यो बाहेक अन्य कर उठाउने क्षमता नभएको भन्दै अहिलेकोे समस्या यही भएको बताउनुभयो । उहाँले नेताहरुले सेन्टीमेन्टमा बहस गरेर स्रोत दियो र स्रोत दिएन केन्द्र सरकारले भनेर बहस गरेर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।
उपाध्यक्ष पाण्डेले संविधान संशोधन गर्ने धेरै मुद्दाहरु रहेको भन्दै संविधान संशोधनको प्रक्रिया र मुद्दामा सबैसँग सहमति गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सभार ईमेज खबर । उहाँले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या २० प्रतिशत हुँदा धेरै भएको भन्दै अब १० प्रतिशत मात्रै राख्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताउनुभयो ।
