सशस्त्र प्रहरीले​​​​​​​ असइमा भर्ना नलिने, इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म भर्ना 

सशस्त्र प्रहरीले​​​​​​​ असइमा भर्ना नलिने, इन्स्पेक्टरमा २७ वर्षसम्म भर्ना

स्पर्श खबर जितपुर बारा जेठ १८ गते :

सशस्त्र प्रहरीले प्रशासनतर्फ सहायक निरीक्षक (असइ)मा भर्ना नलिने नीति लिएको छ । हाल असइका रिक्त पदमध्ये ६० प्रतिशतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४० प्रतिशत पदमा आन्तरिक बढुवाबाट पदपूर्ति हुन्छ । असइमा भर्ना लिँदा जवानमा भर्ना भएका प्रहरीको करिअर प्रभावित भएको निष्कर्षका आधारका शतप्रतिशत पदपूर्ति बढुवाबाट गर्न लागिएको सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले बताए । तर, यो प्रावधानले कनिष्ठ अधिकृत तहमा भने युवा जनशक्ति कम हुनेछन् ।

भर्नाको उमेर अवधि हेरफेर

भर्नाको उमेर अवधि पनि हेरफेर गरिएको छ । साधारण समूहतर्फ इन्स्पेक्टरमा २१ देखि २७, जवानमा १८ देखि २२, परिचरमा १८ देखि २५ वर्ष उमेर राखिएको छ । हाल २५ वर्ष उमेर कटेकाले इन्स्पेक्टर भर्नामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैनन् । प्राविधिक इन्स्पेक्टर पदमा ३२ वर्षसम्म भर्ना लिने प्रावधान छ ।

दरबन्दी रिक्त भएको तीन महिनाभित्र पदपूर्ति गरिने तथा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी बलमा भर्ना गर्दा कोटा दिने प्रस्ताव पनि छ । सीमाका नागरिकलाई आरक्षण कोटा दिएर भर्ना गर्दा सीमा सुरक्षा अझै प्रभावकारी हुने निष्कर्षका आधारमा सशस्त्र प्रहरीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । यसका लागि सरकारले सीमा इलाका छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मर्यादापालक इकाइ राख्ने, सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतले तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय सुनाउन सक्ने, सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई विवाह बिदा, असाधारण बिदा, पर्यटन बिदाजस्ता सुविधा थप गरिएको छ । खेलको माध्यमबाट राष्ट्रको मान, प्रतिष्ठा र गौरव बढाउने खेलाडीका लागि छुट्टै पुल दरबन्दी बनाउने प्रस्ताव पनि छ ।

सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा संगठन र राज्यलाई अतुलनीय योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)सम्मको पद सम्मानार्थ दिन सकिने नयाँ प्रावधान पनि राखिएको छ । मस्यौदामा आवश्यकताअनुसार अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई काममा लगाउन सकिने तथा अति आवश्यक अवस्थामा विज्ञ नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान छ । सभार नयाँ पत्रिका ।तर, कसैले संविधानविपरीत कार्य गरेमा तथा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी सरकार र संगठनविरुद्ध गतिविधि गरेमा सुविधा रोक्न तथा घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।